प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः ओलीले दिए संसदबाट यस्तो सुझाव

“

काठमाडौं, भदौ ६ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणकाक्रममा तराई–मधेसको डुबान, ऊर्जा विकास, सन् १९५० सन्धि, सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध र सुपुर्दगी सन्धिलगायत समग्र राष्ट्रहितका पक्षमा कुरा राख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले सदनको अधिवेशन चलिरहेकोबेला छिमेकीमुलुकको भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीले छलफलको कार्यसूची र भ्रमणमा जानुपर्नाका कारणबारे सदनमार्फत् नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘मुलुकको धेरै भागमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या छ, जसबाट १४९ को ज्यान गइसकेकोछ, १० हजारको संख्यामा बेघरबार छन्, ठूलो संख्यामा जनता समस्या छन्, त्यसमध्ये डुबानको समस्या अझै विकराल छ, डुबान समस्या कसरी पैदा भएको हो, अब कसरी समाधान गर्ने हो, त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्छ’–उनले भने ।

नेता ओलीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपाललाई पनि थाहा नै नदिएर बाँध बनाइएको छ’ भन्दै ‘त्यसबारे सरकारको धारणा के छ भन्नेबारे नेपाली जनता सुन्न चाहन्छन्’ भन्दै बाँधका सम्बन्धमा गम्भीररुपमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले इतिहासको कुनै कालखन्डमा गरिएको सन्धि वा सम्झौता आजको आवश्यकता र मुलुकको हित हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताउँदै सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

‘कूटनीतिक मर्यादाविपरीत सार्वभौम राष्ट्रले थिचोमिचोको महसुस गर्दछौं भने हामीले छिमेकीसँग स्पस्ट कुरा राख्न सक्नुपर्दछ’–उनले भने ।

ऊर्जा व्यापार सम्बन्धमा निश्चित प्रतिशत लगानी भएकोमात्र किन्ने अरु नकिन्ने भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरिएको छ, यो ठीक होइन भन्दै उनले भारतले जुन नीति सार्वजनिक गरेको छ, त्यो नेपालको हितमा नरहेको र त्यसले ऊर्जा विकासमा योगदान नपुर्‍याउने बताए ।

‘कतिपय सीमा विवादकोबेला भन्न हच्किन्छौं, जायज कुरा गर्न हच्किनुपर्ने कुनै कारण छैन, कानुनी सहायताको नाममा एक देशको कानुन व्यवसायी अर्काे देशमा गएर बहस गर्ने काम हुनहुँदैन, तेस्रो देशको नागरिक दोस्रो देशलाई सुपुर्दगी गर्न मिल्दैन । छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीले भ्रमणकाक्रममा कुरा राख्नुपर्छ’–ओलीले भने ।

उनले सार्कले दक्षिण एसियाको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले यस क्षेत्रमा देखिएको चिसोपन र तनाव घटाउन हामीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने काम सकियो कि बाँकी छ ? प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि, सरकारले ऐन किन अड्काएर राखेको हो ? भनी प्रश्न गरे ।

संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएको र यो देश र जनताको, अग्रगमनका लागि संशोधन हुन गर्न सकिने बताउँदै उनले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने थियो । तर, अनुपयुक्त ढंगबाट आएकाले अस्वीकृत भएको विचार व्यक्त गरे ।

भूकम्प गएको यति समय बित्दासमेत भूकम्पपीडित उस्तै समस्यामा रहेको बताउँदै उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन छिट्टै सदनमा ल्याउन आग्रह गरे ।

“