प्राकृतिक प्रकोपको कारणः सूचनाको अभाव, भारतीय उच्च बाँध र मुकदर्शक सरकार

“

विशेष सम्पादकीय

पाँच दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण तराईका लाखौँ जनता प्रताडित भइरहँदा उनीहरूको उद्धार र सुरक्षामा सरकारको तत्परता कमजोर बनेको छ । गत बिहीबारदेखि अविरल आएको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको सङ्कटमा ६ दर्जन बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन्, हज्जारौं जनता घरबार विहिन भएका छन्, सयौँको सङ्ख्यामा बेपत्ता भएका छन् भने, तराईका लाखौँ हेक्टर उब्जाउ भूमि नष्ट भएका छन् ।

तीन चार वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो वर्षाका कारण यो विपत्ति २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते आएको महाभूकम्प पछिको ठुलो प्राकृतिक प्रकोप हो । भनिन्छ दशा बाजा बजाएर आउँदैन, गत शुक्रवारदेखि आएको अविरल वर्षा र त्यसले ल्याएको बाढि पहिरो पनि कुनै बाजा बजाएर नआएपनि केही दिन यताको मौसमले भारी वर्षाको सङ्केत दिएको थियो तर, राज्य संयन्त्रले त्यसको हेक्का नगर्दा लाखौँ जनता प्रताडित हुनुपरेकोमा दुईमत छैन ।

प्राकृतिक विपत्तिहरु कुन बेला कसरी आउँछ हामी कसैले सजिलै अनुमान गर्न सक्दैनौं । तर, राज्य र त्यसका संयन्त्रले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर केही त्यस्ता विपत्तिहरु अनुमान गर्न सक्छन् । यस्तै अनुमान गर्न सकिने प्राकृतिक प्रकोप मध्ये बाढी पहिरो एक हो । नेपालका अधिकांश नदी नालाहरु हिमाल र पहाडबाट समथर तराईमा झरेका छन् । यी नदी नाला हिउँदमा सुसुप्त रहेपनि वर्षालागे सँगै उर्लेर आउँछन् र तराईका समथर फाँटमा ताण्डव मच्चाउँछन् । लाखौँ जनतालाई विस्थापित गर्दछन् । यो शताब्दीमा एक दुई पटक मात्र आउने प्रक्रिया नभई हरेक वर्ष नियमित जस्तै आउँछ । कुन वर्ष सानो हुन्छ त हुनै वर्ष ‘उल्का’ नै हुन्छ । यो विषयको ज्ञान राज्यलाई दशकौंदेखि भए पनि राज्य संयन्त्रले समयमै उचित सुरक्षा नअपनाउँदा आम जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

विश्वका हरेक देशमा प्राकृतिक विपत्तिबाट जनतालाई सुरक्षा दिन अनेकौँ सुरक्षा उपाय अपनाईएको हुन्छ । त्यहाँ २४ सैं घण्टा त्यस्ता सुरक्षा निकाय एलर्ट हुन्छन् । र, बढी प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्दा पनि कम मानवीय क्षति हुने गरेको छ । तर, हामी कहाँ विपत्तिको पूर्व तयारी त पर जाओस्, विपत्ति पछिको उद्धार र राहत समेत हुँदैन । यस पटकको बढी पहिरोबाट धेरै क्षति हुनुमा विपत्ति अघिको पूर्व सूचनाको अभाव र उद्धारमा भएको ढिला सुस्ती नै कारक तत्त्व हो ।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढीबाट तराईका जनता प्रताडित बन्नुको एउटा कारण हो नेपाली भूमिमा भारतले बनाएका उच्चबाँध । भारतले सप्तकोशी, टनकपुर, गण्डक, महाकाली लगायत यस्ता दर्जनौं उच्च बाँध नेपाली भूमिमा नदी नियन्त्रणका लागि भनेरै बनाएको छ । यी उच्च बाँध बाढी आएको बेला न नेपालले खोल्न सक्छ नत भारतलाई नै खोल्न दबाब दिन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दल भारत परस्त हुनु र हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण भारतले सदैव नेपाललाई हेपाहा दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताले नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने कुरा भारतलाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । र, सोही अनुरूप भारतले सप्तकोसी, गण्डकी, महाकाली जस्ता ठुला नदीहरूमा सिचाईका नाममा ठूल्ठूला बाँध बाधेर नियन्त्रण गरेको छ । तीनले हरेक वर्षायाममा तराईका समथर भागमा ‘कोहराम’ निम्त्याउन सहयोग पु¥याएका छन् । अब यो विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नु पर्दछ । नेपाली जनताले कुनै अर्को देशको कारण दुखः पाउनु हुँदैन ।

कोसीको उच्चबाँध खोल्दा विहार डुब्न सक्छ भन्ने वाणिज्य मन्त्रीको भनाई नेपाल र नेपाली जनता प्रति पटक्कै सुहाउने कुरा हैन । एउटा सच्चा राजनीतिज्ञले पहिले देश र जनताका विषयमा गम्भीर हुन्छ अनीमात्र छिमेकीको विषयमा । ६–६ महिना अघोषित नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपाललाई दिएको सास्ती कुनै पनि देशभक्त नेपालीले विर्सेका छैनन् ।

नेपालका नदीनालाबाट अप्राकृतिक रूपमा निकालिएका नदी जन्य पदार्थको उत्खनन प्राकृतिक प्रकोपको अर्को कारण हो । चुरे क्षेत्र र तराईका समथर खोलाबाट राजनीतिक संरक्षण पाएर भूमाफियाले अवैध तरिकाबाट ढुङगा गिट्टि निकासी गर्दा पनि खोलाको धार परिवर्तन भएको छ । फलस्वरुप हरेक वर्ष वर्षामा पहाडी क्षेत्रबाट गड्गडाएर आएका कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली जस्ता ठुला नदीले धार परिवर्तन गरी तराईका घरघरमा पस्ने गरेका छन् । यो विषयमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ ।

प्राकृतिक विपत्ति आएपछि त्यसबाट चाडोभन्दा चाडो जनतालाई उद्धार गरी सुरक्षित गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, देउवा सरकारले बाढी पीडित जनतालाई सामान्य प्रकारको सुरक्षा समेत दिन सकेको छैन । हेलिकोप्टरमा उडेर आकाशबाट बाढी कहाँ कहाँ आयो भनेर हेर्दैमा सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुन्न । अहिले हज्जारौं जनता रुखमुनी, पालमुनी, स्कुल, सार्वजनिक खुल्ला आकाशमा भोकभोकै बस्न विवश छन् । यिनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी राहत दिन आवश्यक छ । राज्यले धेरै क्षति पुगेका स्थानको पहिचान गरी उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका दैवि प्रकोप उद्धार समिति, स्थानीय निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । भने, नागरिक समाजले समेत विपत्तिमा परेका जनतालाई सक्दो सहयोग र सद्भाव बढाउनु आवश्यक छ ।

“