बैंकहरू तोकिएको चुक्ता पूँजी धमाधम पुर्‍याउँदै

“

काठमाडौं, २२ साउन — आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी पु-याउन नसक्ने बैंकहरू धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिमा जान थालेका छन् । दुई वर्ष अघिको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्र बैंकले सबै तहका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा दुई वर्षभित्र अनिवार्य चुक्ता बढाउने समयसीमा तोकेको थियो । तर बैंकहरूले सयमसिमामा रकम पु¥याउन नसकेपछि केन्द्र बैंकले थप ९ महिनाको समय दिएको छ ।केन्द्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुको १ अर्ब २० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्तिय कम्पनीहरुले ४० करोड पुयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसको म्याद असार मसान्तमा सकिएपछि आगामी चैत मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी पु-याउन राष्ट्र बैंकले फेरी समयावधि थपेको छ । अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आउँदो चैत सम्मको म्याद पाएका छन् । अहिले बैंकहरूले चुक्ता पुँजी पुर्याउन बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गरिरहेका छन् । कतिपय मर्जर र प्राप्तिमा पनि गएका छन् ।

यस्तो छ हालको अवस्था 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त) सम्मको वित्तिय तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा अधिकांश बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा उल्लेख्य पुँजी वृद्धि गरेका छन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये तेस्रो त्रैमासिकसम्म १८ वटाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केन्द्र बैंकको निर्देशन अगावै चुक्ता पूँजी पु¥याइसकेका थिए ।

यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआईबीएल)को चुक्ता पुँजी पनि आठ अर्बभन्दा माथि छ । जसअनुसार हाल कृषि बैंककोे चुक्ता पूँजी १० अर्ब ३७ करोड रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । यसैगरी नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैंक (एनआईबीएल) को चुक्ता पुँजी आठ अर्ब ७० करोड छ ।

यसबाहेक १२ वटा बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ । तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी सात अर्ब २४ करोड छ । सात अर्बभन्दा कम र पाँच अर्बमाथि चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरुमा माछापुच्छे, एनएमबी, एनआईसी एसिया, नबिल, बैंक अफ काठमाडौं, लुम्बिनी, प्रभु, नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी), सिद्धार्थ, सानिमा, सनराइज र सिटिजन्स् बैंक छन् ।

पाँच अर्बभन्दा कम चुक्ता पुँजी हुने बैंकमा एभरेस्ट, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी र एनसीसी छन् । पछिल्लो समय पुँजी वृद्धि योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको विदेशी लगानीमा सञ्चालित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट चुक्ता पुँजी पुर्याउने जनाएको छ । बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहका अनुसार तोकिएकै अवधिमा सबै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी पु¥याउनेछन् । विकास बैंकहरुमा पनि केहीले चुक्तापुँजी पुर्याइसकेको र अधिकांश निर्धारित चुक्ता पूँजी नजिक रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका महासचिव झलक खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महालक्ष्मी विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् भने गरिमा विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, गण्डकी विकास बैंक,भिवोर विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सिद्धार्थ विकास बैंक, यस विकास बैंक, देव विकास बैंक, रिलायबल विकास बैंक लगायतका केही बैंक नजिक पुगिसकेका छन् ।यसैगरी केही राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकमा विलय भएका छन् भने केही हुने क्रममा रहेका उनले बताए ।

चुक्ता पूँजी पुर्याउन विकास बैंकहरुलाई समस्या नभएपनि सरकारले र वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई गर्ने व्यवहार विभेकारी नीति रहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘ विभेदकारी नीतिले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । बैंक विस्तारकै क्रममा पनि सबैं स्थानीय स्तरमा शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी प्रथमिकतामा राखिएको छ । निक्षेप संकलमा पनि वाणिज्य बैंकको पूँजी लिने तर विकास बैंकको पूँजी नलिने विभेदकारी सरकारी नीतिले गाउँ गाउँको विकास लागि स्थापित विकास बैंकहरुलाई केही अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’ चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्नेमा भने आफुहरु एकमत रहेको खनालको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वित्त कम्पनीहरु भने दुई वटाले मात्र चुक्तापूँजी पुर्याएका छन् । राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक सहितको अन्तिम विवरण भने साउनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डिलले बताए ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत व्यवस्थापूर्व वाणिज्य बैंकको दुई अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

“