चुरे संरक्षणमा बजेट अभाव र सरकारी उद्योगको जीर्ण अवस्थाप्रति सांसदहरूको चिन्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगरिएको तथा उद्योग सञ्चालनबारे सरकारले सार्वजनिक गरेका दाबीहरू यथार्थसँग मेल खाएको नदेखिएको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले चुरे संरक्षणको लागि बजेट अभाव रहेको बताएका हुन् । समितिले मधेस तथा बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कारखाना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको समिक्षा छलफलमा सहभागी नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको देखिएको बताए । उनले चुरे पहाड संरक्षणका लागि विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहे पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

उनले मधेस प्रदेशको बढ्दो सुख्खा समस्या समाधानका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत पानी सञ्चयका साना पोखरी निर्माण भइरहेको जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको जानकारी गराए । वर्षाको पानी तत्काल बग्न नदिई पोखरीमा संकलन गरेर जमिनभित्र सोस्ने गरी पोखरी निर्माण गर्ने कार्य सह्रानीय भएको उनको भनाई छ ।

‘चुरे क्षेत्र संरक्षणको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएको तर न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन भएको कुराहरू आएको छ । चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा मुख्यगरी पानीलाई कसरी सिञ्चित गर्ने र मधेस प्रदेशमा जुन सुक्खाको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको तर्फबाट भइरहेको कामहरूबारे अनुगमनको क्रममा जानकारी भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसक्रममा चुरे पहाडलाई पानीको आपूर्ति दिनको लागि सानासाना पोखरीहरू निर्माणको कार्य समेत भइरहेको रहेछ ।’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले कृषि औजार कारखानाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको नदेखिएको बताइन् । उनले विगतमा सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ दिने सर्त भएपनि त्यसअनुसार सहयोग प्राप्त नभएको अनुगमनका क्रममा कारखानाले जानकारी दिएको पनि बताइन् ।

उनले कृषकको दैनिक जीवनमा उपयोग हुने मेसिनहरू कृषि औजार कारखानाले निर्माण गरिरहेको भएपनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्नु अत्यन्त दुःखदायी भएको बताइन् । अहिले पनि कृषि औजार कारखाना विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको आत्मकथा बेचेको पैसाबाट चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले कपास खेतीको आधार तयार नगरी हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कृषि औजार कारखानालाई सरकारले पैसा दिएर चलाएको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । तर यो कुरा यथार्थ चाहिँ होइन रहेछ । पहिले कारखानालाई प्रत्येक १० वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ दिने सर्त रहेछ । तर एक करोड रुपैयाँ दश प्रतिशत ब्याजमा दिएको थियो । कारखानाले नलिएर फिर्ता गरेको रहेछ । अहिले अनुगमनको क्रममा उहाँहरूको भनाइअनुसार महावीर पुनले किताब बेचेकै पैसा यहाँ हाल्नुभएको तथा जेनतेन गरेर कारखाना चलाइराखेका छौँ भन्नुभयो ।’

अगाडि उनले भनिन्, ‘ कपडा उद्योग त २०५७ सालदेखि बन्द भएको हो । त्यो चलाउनको लागि धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ । कपास खेती गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म कपास कतैपनि रोपिएको छैन । अनि कसरी चल्छ त ? त्यही भएर उद्योगहरू सञ्चालनका सम्बन्धमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । वास्तविकता बुझ्नको लागि हामीले स्थलगत अनुगमनमा नै जानुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले समितिले हेटौँडा कपडा उद्योगको स्थलगत अनुगमन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले सरकारले उक्त उद्योग सञ्चालनको लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा उद्योगको अनुगम नगरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा समितिले त्यस्तो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यति धेरै महत्त्व दिइरहँदा समितिले त्यो उद्योगको अनुगमन गर्न सकेन । कृषि औजार कारखानाभन्दा त हेटौँडा कपडा कारखाना सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेको छ भने संसद्को समिति त्यहाँ गएर त्यसको अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होला नि त । यो विषयमा समितिले अगामी दिनमा विचार गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बागमती र मधेस प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा उद्योगहरूको अवस्थाबारे थप छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने धारणा राखे ।