सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कानुनी तथा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पारे ।

उनले विगत पाँच वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासका योजना मागका आधारमा मात्रै नभई तथ्यांक र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको बताए ।

उनले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुन तथा नियम संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा सडक सञ्जाल कम भएकाले सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन दीर्घकालीन परियोजना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने बताए ।

‘हामीले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न नसके पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयमार्फत संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाएका छौँ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अत्यधिक जोखिमयुक्त र बाढी–पहिरोको सम्भावना भएका सडकहरू वर्षाको समयमा बन्द गरेर भए पनि सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले १० वर्षका लागि मात्र नभई आगामी ५० देखि १०० वर्षको आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार योजना बनाउनुपर्ने बताए । रेल्वे र मध्यपहाडी राजमार्गलगायत राष्ट्रिय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ निर्धारण र संरक्षण राज्यको दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री लम्सालले भविष्यको पुस्तालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केही समय नागरिकले असुविधा व्यहोर्नुपरे पनि दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

प्रशासनिक सुधारबारे बोल्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गरिने जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीको त्रुटिको भार कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या आए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गरे ।

देशको समृद्धिका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सरकार फरक ढंगले काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।