राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत १३ गुणासम्म वृद्धि हुनु चिन्ताजनकः लिमा अधिकारी

काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या वृद्धि गरिए पनि तिनको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् । उनले बबई सिंचाई आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६२ करोडबाट बढेर ९५५ अर्ब २२ करोड पुगेको बताइन् ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरूको ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–प्रतिफल विश्लेषण) गर्ने गरेको छ कि छैन भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद अधिकारीले सरकारी ढुकुटीबाट मात्रै यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको भन्दै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स बिल’ मार्फत वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमा जोड दिइन् । उनले सोभरन वेल्थ बन्ड, अफसोर बन्ड र थिमेटिक बन्ड जस्ता उपकरणहरू ल्याउने भनिए पनि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको बताए ।

उनले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्म १७ वटा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हाल २७ पुर्याइएको छ । यो आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो कि राजनीतिक स्वार्थका लागि ? यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । हाम्रो वार्षिक पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि हुन गाह्रो छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न वार्षिक २० खर्बभन्दा बढी आवश्यक छ, तर हाम्रो खर्च २०० देखि ३०० अर्बमा सिमित छ ।’

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई घटाएर रणनीतिक महत्वका ८–१० वटा आयोजनामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न उनले सुझाव दिइन् । सांसद अधिकारीले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरिन् ।

सन् २०२६ को नोभेम्बरमा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्न सरकारले गरेको प्रश्तावको अद्यावधिक अवस्थाबारे उनले जानकारी मागिन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालले स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे सचेत गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘स्तरोन्नतिपछि औषधिको पेटेन्ट छुट गुम्नेछ, जसले गर्दा क्यान्सर जस्ता रोगका औषधि ८०० देखि १००० गुणासम्म महँगो हुन सक्छ । यसका लागि हाम्रो तयारी के छ ?’

आइएलओको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले स्तरोन्नतिपछि पाँच वर्षमा १ लाख ३२ हजारले रोजगारी गुमाउन सक्ने र युरोपको तयारी पोसाक तथा गलैँचा बजार भारतले लिन सक्ने जोखिम औँल्याइन् ।

सांसद अधिकारीले प्रमुख व्यापार साझेदारहरूसँग ‘प्रिफेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता) गर्न र डायस्पोरा तथा रेमिट बन्डमार्फत पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले ढिलासुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत योजना आयोगलाई आग्रह गरिन् ।