पाख्रीबास नगरपालिकाद्वारा ‘अलौकिक उपचार’ शिविर, जनस्वास्थ्य र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न

धनकुटा। धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले वडा नं. ४ मा सञ्चालन गरेको ‘अलौकिक उपचार’ सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरलाई लिएर जनस्वास्थ्य, वैज्ञानिक उपचार प्रणाली तथा कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘दिव्य शक्ति’ र ‘अलौकिक उपचार’को दाबी गर्दै आएका गुरु सिमान्त केसी तथा कार्यक्रम आयोजक पक्षका अध्यक्ष भरत केसीको सहभागितामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमप्रति स्थानीयवासी, जनस्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङको सहभागिता देखिएपछि स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको उपचारसम्बन्धी दाबी गरिएको कार्यक्रममा के आधारमा सहजीकरण वा समर्थन गर्‍यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। स्थानीय सरकार स्वयं सहभागी भएपछि कार्यक्रमको कानुनी वैधता, स्वीकृति प्रक्रिया तथा नियमनबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति, दर्ता तथा नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले उपचारसम्बन्धी दाबी गर्दै सञ्चालन गरिएका यस्ता शिविरहरू कुन कानुनी आधारमा सञ्चालन भए भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ। तर कानुनविद्हरूका अनुसार स्थानीय तहले आयोजना वा सहजीकरण गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम विद्यमान कानुन, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तथा सम्बन्धित नियामक निकायको व्यवस्थाभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ। वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएका उपचारसम्बन्धी दाबीलाई सरकारी निकायले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको देखिए त्यसले सार्वजनिक विश्वास र जनस्वास्थ्य दुवैमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग, मधुमेहलगायत जटिल रोगबाट पीडित बिरामीहरू अन्तिम आशाका रूपमा यस्ता कार्यक्रममा आकर्षित हुन सक्छन्। तर प्रमाणित चिकित्सकीय उपचारमा ढिलाइ वा बिरामी उपचारबाट विमुख हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यक्रममा सहभागीहरूसँग तेलका लागि ९० रुपैयाँ, पानीका लागि २० रुपैयाँ तथा प्रवेश शुल्कबापत ५०० रुपैयाँ लिइएको बताइएको छ। यसबारे आयोजक पक्षको आधिकारिक धारणा भने प्राप्त हुन सकेको छैन।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङसँग सम्पर्क हुन सकेन। धनकुटाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले घटनाबारे बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। उनका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही प्रकारको स्वीकृति लिइएको जानकारी प्राप्त भएकाले तत्काल कारबाहीभन्दा पहिले कानुनी आधार र सम्बन्धित कागजातको अध्ययन आवश्यक रहेको छ। तथ्यका आधारमा आवश्यक परे कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्।

घटनापछि स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कानुनी वैधता, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठेको छ। साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा अन्य नियामक निकायले कार्यक्रमको उपचारसम्बन्धी दाबी, सञ्चालन प्रक्रिया, कानुनी आधार तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावबारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार उपचारसम्बन्धी कुनै पनि दाबी वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण तथा सम्बन्धित नियामक निकायको मान्यताबाट पुष्टि हुनुपर्छ। यदि यस्ता कार्यक्रम कानुनी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गतिविधि भएको पाइए सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।