प्रदेश सभा खारेज विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैन: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
मकालु खबर
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत हुने कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
उनले सत्तारुढ दलले आफ्नो महाधिवेशनबाट संघीयताको स्वरूप तथा प्रदेश संरचनामा परिवर्तनको धारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्तावले मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने जिकिर गरे ।
उनले मुलुकको संघीयताको मूल आधार नै प्रदेश संरचना भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गरेको तर्क गरे । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषयसँगै संघीयता खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले संशोधनको दायराभित्र ल्याउनै नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
उनले भने ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय गर्ने भन्ने कुरा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउन पाइँदैन । अहिले सत्तारुढ दलले महाधिवेशनबाट क्लियर गर्याे । अब संघीयताको स्वरूप परिवर्तन गर्ने र प्रदेशको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्यो । त्यो क त भन्दा प्रदेश सभालाई खारेज गर्ने भन्यो । हाम्रो संघीयता भनकै त्यही प्रदेश सभा हो । स्थानीय तह र संघीय सरकार त हिजो पञ्चायत कालमा पनि थियो । संघीयता झल्काउने हाम्रो आधारभूत संरचना के हो ? भन्दा प्रदेश संरचना नै हो । त्यो प्रदेश संरचना नै खारेज गर्ने भनेको मुलुकको संघीयता नै समाप्त पार्ने हो । गैरदलीय व्यवस्था त्यहाँ लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ । संघीयता खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ । र त्यस्तो प्रश्न गर्न नपाइने जुन संविधानको आधारभूत संरचना छ त्यो संरचनाको विपरीत उठेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदललाई होइन सिङ्गै संसदका तल्लो र माथिल्लो सदनका सबै सांसदहरू तयार भएपनि त्यो गर्न पाइँदैन ।’
मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय संरचनामाथि प्रहार हुने किसिमका कार्य स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ ।
मकालु खबर
