पार्टी एकताका लागि उम्मेदवारी फिर्ता, मन्त्री पदसँग सम्झौता गरेको होइन: कविन्द्र बुर्लाकोटी

ठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र एकताका लागि आफूले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता बुर्लाकोटीले महामन्त्री पद त्याग्नुमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक लेनदेन वा मन्त्री पदको सम्झौता नभएको दाबी गरे ।

पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा संस्थापक महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबेदारी स्वाभाविक भएपनि अन्य ९ जनाको पनि चाहना देखिएकाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन आफूले त्याग गरेको उनले बताए ।

उनले आफू अहिले पूर्ण रूपमा पार्टी निर्माण र सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । संसद्मा केही समयअघि भएको अमर्यादित गतिविधि र छानबिन प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले सदन मर्यादित ढङ्गले चल्नुपर्नेमा जोड दिए । सुकुम्वासी समस्याका सम्बन्धमा बोल्दै उनले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।

पूर्व तयारीमा केही कमी देखिए पनि सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने ‘पार्टी वृहत् बनोस् र यसले देश निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलोस् भन्ने निस्वार्थ मनसायले मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ । मन्त्री बन्ने सर्तमा सम्झौता भएको भन्ने कुरा केवल हल्ला मात्र हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन । मैले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन त गरेको छैन, तर सदनको मर्यादा विपरीतका गतिविधिमा कानुन र नियमावलीअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।’

यसैगरी, रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उनले पार्टी सभापतिलाई विधानको संरक्षक मानिने र पार्टीको नीति तथा निर्देशन बाहिर कोही पनि जान नपाउने स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार नै सो व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारे ।

यातायात व्यवस्थापन र ‘ब्लु बस’ को अवधारणाबारे चर्चा गर्दै बुर्लाकोटीले यसलाई चुनावी एजेन्डा मात्र नभई नागरिक केन्द्रित र राष्ट्रहित केन्द्रित कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गरे । महिलामैत्री यातायातका लागि ब्लु बसको अवधारणा ल्याइएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

साथै, उनले गोरखा लगायत देशका दुर्गम क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नीति सरकारले ल्याउन लागेको बताए ।