प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको प्रस्ताव ‘हास्यास्पद’: काँग्रेस नेता अधिकारी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेता अधिकारीले सत्तापक्षबाट अघि सारिएका यी प्रस्तावहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको टिप्पणी गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को परिकल्पनालाई उनले ‘हास्यास्पद’ संज्ञा दिँदै यसले संसदलाई दलका नेताहरूको खेलौना बनाउने खतरा औँल्याए । उनले हाल कायम रहेको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको भएपनि त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार समानुपातिकतर्फका ११० जना सदस्यलाई कसरी जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उनले भने ‘अहिले शासन गर्ने पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव आएको छ । दोस्रो प्रस्ताव के आएको छ भन्नुहुन्छ भने यो पूर्ण समानुपातिक सांसदको परिकल्पना गरिएको छ । मलाई लाग्दछ यो भन्दा जोक, यो भन्दा तपाईँको हास्यास्पद कुरा केही हुनै सक्दैन । एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, अर्कोतिर तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने पूर्ण समानुपातिक संसद । त्यो भनेको के हो ? यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने संसद भनेको जुनसुकै पार्टीका मान्छेहरूको, नेताहरूको हातको खेलौना हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण । साँच्ची भन्नुहुन्छ भने हामीले ठेट भाषामा भन्ने हो भने जिम्दार र रैती । जिम्दारको रैतीको हैसियत हो सांसदहरूको, त्यो भयो भने। त्यसकारणले गर्दा खेरि अहिलेकै पनि भएको जुन व्यवस्था छ, २७५ जना जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यो २७५ मा पनि ११० जनालाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । तर त्यसो गरिरहँदा जुन समानुपातिक समावेशिताबाट ल्याइराख्या छौँ । हामीले विभिन्न मार्जिनलाइज कमिटीको, समानुपातिक चाहिँ वर्गको जुन ल्याइराख्या छौँ, तिनलाई घट्न दिनुहुन्न ।’

नेता अधिकारीले संविधान संशोधनका क्रममा समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कुनैपनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने स्पष्ट पारे । जनताले प्राप्त गरेका मौजुदा अधिकारहरूलाई संकुचन गर्नेगरी गरिने कुनैपनि संवैधानिक परिवर्तन आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको जिकिर थियो ।