सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सभाको बैठकले पारित गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो समय र समाजको आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ‘रूपान्तरणकारी’ ढङ्गले अगाडि बढाइएको बताउँदै अभ्यासका क्रममा थप सुधारको आवश्यकता देखिएमा पुनः संशोधन गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘कानुन जहिले पनि संशोधनयोग्य हुनुपर्छ, तब मात्र हामी समाजसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ । समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइएको यो विधेयकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समितिको प्रतिवेदनमा अध्यक्षले निर्माणार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै सदस्यहरूले समर्थन जनाएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिएको हो ।

यो विधेयक पारित भएसँगै अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलताहरू हट्ने र विकास निर्माणका कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।