सरकारले स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श नियमावली फिर्ता लिन ईक्यान झापाको माग

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ तत्काल फिर्ता लिन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) झापा शाखाले माग गरेको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।

संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने सरकारको उद्देश्यप्रति कुनै विमति नभए पनि प्रस्तावित नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधानहरू व्यवहारिक, न्यायोचित तथा समावेशी नभई सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई गम्भीर आर्थिक, कानुनी तथा व्यावसायिक संकटतर्फ धकेल्ने प्रकृतिका रहेको जनाएको छ ।

विशेषगरी अत्यधिक धरौटीलगायतका व्यवस्थाले साना तथा मध्यमस्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको संघको भनाई छ ।

यस नियमावलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना तथा विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुने सेवा प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।