मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताप्रति सांसद केसीको आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले आयोगका सुझाव र प्रतिवेदनहरूको उपेक्षा गरिनु विधिको शासन र लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन् ।

सांसद केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केवल एउटा संवैधानिक निकाय मात्र नभई विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संरचना भएको उल्लेख गरे । आयोगका अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै केसीले हालसम्म आयोगका सुझावहरूमध्ये केवल १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आएको जानकारी सदनलाई गराए ।

यस्तो न्यून कार्यान्वयनले लोकतन्त्रको छविमा नकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ ।

सांसद केसीले भने ‘यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँछ । आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवमूल्यन मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथि समेत आँच पुर्याउनु हो ।’

सांसद केसीले आयोगकी सदस्य लिली थापाको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुलाई ‘दुःखद र खेदपूर्ण’ भन्दै उनले उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन र सिफारिसका आधारमा अविलम्ब कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।