मधेस सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको माग

काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समेत साथमै राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मधेस सरकारले ल्याएको बजेटलाई अव्यवहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरित तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको आरोप लगाएको हो ।

बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश गौरवका योजनालाई समावेश नगरे बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेट निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै यस्तो बजेट आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट गरे ।

जसपा नेपालका अर्का प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको आधार स्पष्ट गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपनि संघीयताको मर्म विपरीत ल्याइएको यो असन्तुलित बजेट स्वीकार्य नहुने बताए ।

जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले यो बजेट संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाए । उनले काँग्रेस, एमाले र नेकपा सुरुदेखि नै संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न दल रहेको आरोप लगाउनु हुँदै कृष्णयादव नेतृत्वको सरकारले यसको पुष्टि गरिरहेको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू उपेन्द्र महतो र सञ्जय यादवले बजेटमा देखिएका त्रुटिहरू औँल्याएका थिए । उनीहरूले संघीयता स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी बजेटलाई एक जिल्लामा सीमित गरेको आरोप लगाए ।