नतिजामुखी लेखा परीक्षणको विकास आजको आवश्यकताः सभामुख

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तनअनुसार जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका नयाँ क्षेत्र र नागरिकको बढ्दो अपेक्षाअनुसार लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकूल परिमार्जित हुनुपर्ने बताए ।

उनले वर्षेनी करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको सीमित स्रोत–साधनका बीच निर्धारित समयमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको स्पष्ट पार्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए ।

उनले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै समयमै बेरुजु फर्स्योट, सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नदोहोरिने व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बन्धित पदाधिकारीको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षणको विकास आजको आवश्यकता हो । बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय होइन,’ उनले भने ।

सभामुख अर्यालले सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा विश्वभर आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप परिष्कृत बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।