अव्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल न्यायपालिकाका लागि मुख्य चुनौती: मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पछिल्लो समय अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल न्यायपालिकाका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएका छन् ।

उनले परम्परागत सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूसँग न्यायपालिकाको सम्बन्ध सहज रहे पनि नियमन बाहिर रहेका सामाजिक सञ्जालले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेका हुन् ।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सामाजिक सञ्जालका चुनौतीहरूलाई केवल न्यायपालिकाको समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताकै साझा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै ‘मिस–इन्फर्मेसन’ (भ्रामक सूचना), ‘डिस–इन्फर्मेसन’ र ‘माल–इन्फर्मेसन’ को जोखिम बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट सिर्जित नक्कली आवाज, तस्बिर र सामग्रीहरूले न्यायिक प्रक्रिया र सूचनाको गम्भीरतामा असर पुर्याउन सक्ने भन्दै उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको जगेर्ना गर्न पनि उनले प्रेस जगतसँग अनुरोध गरे ।

उनले भने ‘न्यायपालिकालाई सञ्चारकर्मीसँग कत्ति पनि डर लाग्दैन । आफ्नै वर्ग, आफ्नै प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो साथीहरूसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । हामीलाई अलिकति डर र चुनौती छ भने त्यो सामाजिक सञ्जालको चुनौती हो । पछिल्लो समय अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालहरू, जसको नियमन पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन, तिनले चुनौती सिर्जना गरेका छन् । ती चुनौतीका विषयहरू यही मञ्चबाट, पूर्वसम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू तथा सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको उपस्थितिमा, यहाँहरूलाई नै गुहार गरेर हामीले उठाएका थियौँ । ती विषयहरूको प्रस्तुति मैले नै गरेको थिएँ ।

यो चुनौती अहिले तत्काल हेर्दा न्यायपालिकाको मात्र जस्तो देखिए पनि यसको अन्तिम चुनौती भनेको कानुनको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता, पत्रकारिता जगत् र प्रेस स्वतन्त्रतासमेतको चुनौती हो भन्ने हिसाबले बुझिदिनुहोला। हामीलाई परेको मर्का र कठिनाइमा यहाँहरूको साथ र सहयोग हामीले पाएका छौँ र आगामी दिनमा पनि पाइरहनेछौँ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, हामीले गोपनीयताको अधिकारका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले पनि र यहाँहरूले पनि त्यसलाई उचित मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको संरक्षण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले संरक्षण गरेको यस अधिकारप्रति संवेदनशील भई विचार पुर्याइदिन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले थपिएको अर्को चुनौती भनेको मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसन हो । हुँदै नभएका कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले त कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युग हो । उस्तै किसिमका आवाज, उस्तै तस्बिर र उस्तै सामग्रीहरू तुरुन्तै सम्प्रेषण हुनसक्ने अवस्था छ ।

यस चुनौतीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु–यी विषयमा विशेष ध्यान पुर्याइदिनुहोस् । यी विषयहरूमा यहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने यहाँहरूले हामीलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको ठहर्नेछ र हाम्रो सहकार्य पनि सार्थक हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु । अहिले हामी बिस्तारै सफ्टवेयर विकासको चरणमा पनि छौँ । कम्तीमा अनुसन्धान वा आदेश जारी भइसकेपछि त्यसको प्रतिलिपि प्रणालीमा अपलोड गरेर, एक क्लिकमै सम्बन्धित कार्यालयमा बसेर वा घरबाटै पनि आदेश हेर्न र पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्रयास छ । फैसला त अहिले पनि भेट्न सकिन्छ, तर आदेश भने यहाँहरूले सहज रूपमा पाउनुहुन्न । त्यसैले आदेश भएको ठाउँमा क्लिक गर्दा त्यसको पूर्ण विवरण देखिने व्यवस्था गर्ने दिशामा हामी काम गरिरहेका छौँ । सायद निकट भविष्यमा हामी त्यो चरणमा पुग्नेछौँ। यस विषयमा सम्माननीयज्यूको विशेष चासो र जोड छ। यो व्यवस्था लागू भयो भने यहाँहरूको यो गुनासो पनि सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु ।’

अदालतको सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयर विकासको काम भइरहेको समेत पौडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब निकट भविष्यमै सेवाग्राही तथा सञ्चारकर्मीहरूले अदालतका आदेशहरू घरमै बसेर ‘वान क्लिक’ मा पढ्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।