बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले उक्त आयोजना सम्पन्न भए काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख शहरी केन्द्रको ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलित गर्न सक्ने बताए ।

उक्त आयोजनालाई रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । उनले उक्त आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गसम्बन्धी तयारीसमेत अघि बढाइएको बताए ।

उनले भने ‘बुढिगण्डकी बन्यो भनेदेखि हाम्रो मुख्य तीन वटा शहरलाई चाहिने ऊर्जा त्यसले सन्तुलित गर्छ । उक्त आयोजनाले पोखरा, चितवन र काठमाडौँको ऊर्जा आपूर्ति धान्न सक्ने अवस्था छ । उक्त आयोजनामा अहिले ट्रान्समिसन र बाटोको भारहरू समेत छैन । हामी त्यसको ठेक्का लगाएका छौँ । एउटा अस्पष्ट भएको कुरा चाहिँ अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो ? कम्पनी मोडालिटीले त्यसलाई धान्नसक्छ कि प्राधिकरण नै बनाएर जाने भन्ने कुराको चाहिँ भइरहेको छ । उक्त आयोजना भौतिक प्रगति नभए पनि वित्तीय प्रगति राम्रो भएको छ । मुआब्जाको कुराहरू सकिन लागेको छ । त्यसकारण त्यो रणनीतिक र आकर्षक योजना भएको कारण त्यसमा हामी गम्भीर छौँ ।’

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने बताइएको छ । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ ।