व्यवसायीलाई ‘थुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

चेम्बरले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानकै क्रममा हुने धरपकडले लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।

उनले ‘पहिला सुन्ने, अपराध प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । साथै, एउटै क्षेत्रमा धेरै निकायको हस्तक्षेपका कारण व्यवसायी त्रासमा रहने अवस्था रहेको भन्दै ‘एक क्षेत्र–एक नियामक’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०६४ सालअघि वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्यसँग व्यवस्थित रूपमा नरहेकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही त्रास सिर्जना भएको छ । विक्रम संवत् २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनुपूर्व सदीयौँदेखि वैधानिक तौरले उद्योग व्यापार कृषि एवं पुख्र्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार अभिलेख राज्य संयन्त्रबाट कहिल्यै हुन सकेन ।’

अग्रवालले आयकर प्रणाली अझै पूर्ण पारदर्शी नभएको र सोल प्रोपाइटरसिप फर्मलाई व्यक्तिगत प्यानबाट अलग नगरिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘मर्यादित व्यावसायिक औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी अत्यन्तै न्यून भएर आउँछ ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बीपिपिएजस्तै लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, नीतिगत निर्णयअघि प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले एक्कासि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको उदाहरण दिए ।

उनले भने, ‘कुनै पनि नीति लागू गरिनुअघि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेर ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सहजता दिन्छ ।’

अग्रवालले प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, भन्सार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, एमआरपी व्यवस्था बिक्री केन्द्रमा लागू गर्नुपर्ने तथा शेयर बजार सुधार र कर्जा विस्तार सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

उनका अनुसार हाल कर्जा विस्तार दर ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह आवश्यक रहेको छ ।