पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा: सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धि विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए । पत्रकारिता क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाको जिकिर थियो ।

उनले भने ‘पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मैले बताई सकेको छु । यसको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकार पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको मासिक पारिश्रमिक पेरोल समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको थप प्रभावकारिता हुने ब्यहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । निजी सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारको विषयमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको भनी विषय उठान गर्नु भएको सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा यस सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्य भइरहेको र यस्तो बाँकी काम भए गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ । पत्रकारिताको सेक्टरलाई राम्रो गराउनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । खोज तथा जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि खोज तथा जिम्मेवार पत्रकारिता फेलासिप कार्यक्रमका लागि २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । पत्रकारिताको क्षेत्रलाई जिम्मेवार र मर्यादित गराउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? त्यो गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि पनि सरकारले छलफल गरिरहेको बताए ।