गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएकी हुन् । अर्यालले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएको आरोप लगाइन् ।

उनले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका सबै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आरोपहरू पुष्टि हुन नसके आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइन् ।

‘प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा राखेका सल्लाह, सुझाव र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीजीले जे कुरा बताउनुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ । कसलाई लक्षित गर्नुभयो ? उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘म भन्न चाहन्छु, टी–स्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोलियोस् । त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् वा अन्य जुनसुकै फाइल छन्, ती पनि खोलियोस् । साँचो कुरा के हो, जनता सामु ल्याइयोस् । तर आज लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

संसदमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाइनु खेदजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन् । परराष्ट्रमन्त्रीले ‘अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं’ भनेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रवादी अडान कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो ।

‘परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र दुई देशबीचका असमझदारी हटाउने विश्वास हामीले गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर न्यानो आतिथ्यमा रमाउँदै उहाँले राष्ट्रवादलाई बिर्सनुभयो जस्तो देखियो । “हामी अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो अभिव्यक्तिले वास्तवमा के संकेत गर्छ ?’

अर्यालले उक्त भनाइ नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी दाबीलाई लक्षित गरेर दिइएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको बताइन् ।

‘सीमामा नेपालीहरू आफ्नो भूमि रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ती नेपालीको आवाज र राष्ट्रिय दाबीलाई अस्वीकार गर्न खोजेको हो कि होइन ? यसबारे सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्यालले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्ति राष्ट्रको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिने भएकाले राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने खालका धारणा व्यक्त गर्न नहुने बताइन् ।