सरकारले पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र परम्परामा आँच पुग्ने निर्णय सच्याओस्: गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता गरी गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पशुपति क्षेत्रका जात्रा, पर्व र ऐतिहासिक बस्तीहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै थापाले सिंहदरबारबाट गरिने निर्णयहरूले यहाँको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

पशुपति क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई श्रेणीविहीन बनाउने सरकारी निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उनले यसबाट ती परिवारले परम्परा धान्न नसक्ने र अन्ततः सांस्कृतिक विरासत नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने तर्क गरे । सभापति थापाले सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका पुराना बाचा र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरी बस्ती खाली गराउनु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गरे । साना ठानिएका यस्ता समस्याहरूले भविष्यमा समाजमा ‘भुसको आगो’ जस्तै द्वन्द्व फैलाउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्ना निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

सभापति थापाले भने ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णयका कारण यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा जात्रा–पर्वहरू प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायमा देखिएको छ । यस्ता विषयको संवेदनशीलता नबुझी गरिएका निर्णयले कुनै एक व्यक्ति वा परिवार मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पार्न सक्छ । यहाँका मठ–मन्दिर, बस्ती, जात्रा–पर्व र परम्परासँग जोडिएका हरेक स्थान र समुदायको आफ्नै इतिहास र महत्त्व छ । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने निर्णयले पनि दीर्घकालीन रूपमा सांस्कृतिक पहिचान र परम्परामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । विशेष गरी, परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिहरू र समुदायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने भविष्यमा ती परम्परा जोगाउन कठिन हुनसक्छ । यस विषयमा वडा तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, र हामीले पनि निरन्तर उठाइरहनेछौँ । लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू आवश्यक परे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकबाट प्रश्न उठेपछि निर्णय सच्याउनु वा परिवर्तन गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार शासनको उदाहरण हो । त्यसैले यहाँका बस्ती, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु । यी विषयको संवेदनशीलता समयमै बुझिएन भने यसले भविष्यमा असन्तोष र द्वन्द्वको रूप लिनसक्छ । त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्दछु ।’

स्थानीय वडा र जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै थापाले आफूहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनेमा आफू अझै विश्वस्त रहेको भन्दै उहाँले तत्कालका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र गराउन चाहेको बताए ।