सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता तिर्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका उद्योगले कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनअनुसार बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पछिल्लो सूचनाका आधारमा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राससलाई जानकारी दिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले यही जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु १० करोड १० लाख, बालाजुका उद्योगले रु ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका उद्योगले रु २० करोड ९० लाख, धरानका उद्योगले रु ७१ लाख र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ४१ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका रु एक करोड ३४ लाख, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले रु छ लाख, भक्तपुरका उद्योगले रु एक करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु ६३ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सूचनापछि उद्योगीहरू कार्यालयमा बुझ्न आउने र विस्तारै बक्यौता तिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । “थोरै बक्यौता भएका उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका छन्”, उनले भने । बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगले पनि महसुल व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ।

“उनीहरूले ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर गएका छन्, महसुलमा छुट पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ”, सूचना अधिकारी सोडारीले भने, “बक्यौताको जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्, कतिपय उद्योगीले धरौटीका रूपमा राखिदिनु भनेर बक्यौता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।”

कसरी बाँकी रह्यो करोडौँ बक्यौता ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २०७५ मङ्सिर ५ गते सञ्चालक समितिले सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूको भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडा बढी भएको भन्दै उद्योगीहरूले उक्त विषयलाई तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए ।

त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो । उपत्यका बाहिर मासिक आठ हजार भाडा वृद्धि गरी १६ हजार पुर्‍याइएको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रहेको भाडा वृद्धि गरी ८१ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रत्येक वर्ष पाँच–पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० बढी उद्योग सञ्चालित छन् ।

उद्योगीको गुनासो सम्बोधन भन्दै तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनसँगै बोर्डले भाडा वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको सूचना अधिकारी सोडारीले बताए ।

सो विषय अध्ययन गरेर मन्त्रालयले चार वर्षपछि भाडावृद्धिलगायत सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको जनाउँदै त्यससम्बन्धी निर्णय ठीक छ भनेर २०७८ मा फिर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः सो भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय ठीक भएको र सोही मितिदेखि महसुलको बिल गर्नू भन्यो ।

सोहीअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल उद्योगीहरूलाई पठायो । उद्योगीहरूले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल भएको मितिपछिको रकम मात्रै तिर्न सकिने बताए । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

महासङ्घले दायर गरेको रिटमा अदालतले वृद्धि गरेको भाडा उठाउन लिमिटेडको नाममा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको सूचना अधिकारी सोडारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते सोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको र २०७९ असार २२ गते (बिल गरेको मिति) देखि असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो । सोही फैसलामा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र महसुल पुनरावलोकन गर्न परमादेश भएको सोडारीले सुनाए ।

विसं २०८२ पुस २५ गते सञ्चालक समितिले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्‍यो । आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा महसुलवापतको रु १५–१६ करोड घाटा हुने भएपछि सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग महासङ्घले पनि औद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डमा पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर २०८१ चैत १२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलम महसुल बक्यौता विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उद्योगी आतुर रहेको बताउँछन् । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको सुनाए ।

औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगीलाई विवाद भएको समयको भाडावापतको रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न पनि आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिए ।