अर्थमन्त्रीले संसद र सांसदको मानहानी गर्नुभयो, संसदीय समिति गठन गरियोस्ः वर्षमान पुन

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको मर्यादा र सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार संसद बैठकमा बोल्दै नेता पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको र संसदप्रति अनादरपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले कार्यपालिका संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमै करका केही दरहरू आफूले हेरफेर गरेको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै जिज्ञासा मात्र राखेका थियौँ, तर अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गर्दै चुनौतीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो,’ उनले भने ।

उनले करका दर हेरफेरको विषय वर्तमान सरकारसँग मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै विगत र वर्तमान सबै अवधिका बजेट प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । आफू अर्थमन्त्री रहेको समयको बजेटसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘७३ वटा होस् वा एउटा मात्रै, गल्ती भने गल्ती नै हो । दुई वर्षअघि मैले ल्याएको बजेट पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि होस्,’ पुनले भने । उनले नयाँ निर्वाचित सांसदहरू सम्मिलित समिति बनाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए ।

नेता पुनले बजेट निर्माण प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने औपचारिक प्रक्रिया भएकाले कुनै मन्त्री वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा करका दर परिवर्तन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले बजेट निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित कमजोरी, चुहावट वा अनियमितताबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक रहेको बताए ।

सभामुखसँग रुलिङको माग गर्दै पुनले संसदको गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले विगतमा बजेट चुहावटको आरोप लागेपछि गठन गरिएका छानबिन समितिका उदाहरण उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार वर्तमान विवादको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘पुराना र नयाँ’ विषय उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।