भन्सार कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले झुटो बोल्नुभयो: ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सारमा करछली प्रकरण तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै भने गाडीहरूमा कर छली गर्ने काम अर्थमन्त्री स्वयमले गरेको जिकिर गर्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

नेता शाहीले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय समितिमा समेत झुट बोलेको आरोप समेत लगाए । नेता शाहीले गाडी नभित्राउँदै त्यसको जाँच पास कुरा कसरी भयो रु भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । उनले गत वर्ष पनि केही गाडीहरूमा भन्सार छुट दिएको कुरा छानबिन गरी राजस्व असुली गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘सुशासनको विषयमा हामीले कुनैपनि सम्माननीयज्यु पनि संसदको सदस्य हुँदा हामीले हरियो रिवन बाँधेका थियौ । आन्दोलन पनि गरेका थियौ । त्यतिखेर हामीले माग गरेका थियौैं संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर । आज यो सत्ताको कुर्सी गज्जबको हुँदो रहेछ । यताबाट उता जाने बित्तिकै ती सब कुरा बिर्सिने रहेछ । यो भन्सारको कर छलीको कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिको बैठकमा समेत गएर झुट बोल्नु भएको छ । हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको भनेको रहरका लागि होइन । अर्थमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न दिनु हुन्न भन्ने मान्यतामा हामी छैनौ । मेरो हातमा आज महालेखापरीक्षकको यो रिर्पोट छ । यो रिर्पोटमा भनिएको छ– महालेखा परीक्षकको रिर्पोटले स्पष्ट भनेको छ–इभी गाडीहरूमा जुन मोटर छ ।त्यसको क्षमतालाई तलमाथि गरेर मात्रै तातोपानी, कोरोना नाका र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो । त्यसको छानबिन गर भनेको छ । र देशैभरि गरेर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर महालेखापरीक्षकले रिपोर्ट दिएको छ । तर यहाँ के कथा हुन्छ भने एक गतेदेखि १४ गतेसम्म ३ हजार सवारीहरू भित्रिन्छन् । गाडी आउँछ २१ गते भन्सार पास हुन्छ १४ गते । भनेपछि करको दर थाहा नभई त्यो कसरी आयो रु यस्तो विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन । यसमा के आपत्ति छ रु हामीले कसैलाई दोषी करार होइन सम्माननीय सभामुख महोदय । त्यही भएको हुनाले अहिले पनि म भन्न चाहन्छु संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।’

नेता शाहीले सरकारले सुशासनको कुरा गरेपनि वास्तविक रूपमा त्यसको पक्षमा काम नगरेको आरोप पनि लगाए ।