शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष पौडेलले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटिलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दर्ता, अनुगमन र नियमन प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिएको स्वीकार गरे । तर ती कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सामान्य त्रुटिलाई त्रुटिका रूपमा लिने कि अपराधका रूपमा भन्ने प्रश्न छ,’ पौडेलले भने, ‘त्रुटि गरेबापत जरिवाना हुन सक्छ, तर अपराधीसरह पक्राउ गरेर जेल पठाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन ।’

उनले सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई अपराधसरह व्यवहार गर्दा व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयको दर्ता, निरीक्षण तथा नियमन प्रक्रियामै कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अध्यक्ष पौडेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायका कारण मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसर पाउन थालेको बताए । यो क्षेत्रलाई केवल विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार नेपाली डायस्पोराको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा नेपाली युवाको पहुँच, पारिवारिक आर्थिक उन्नति तथा विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माणमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

‘गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर दुई–चारवटा गलत उदाहरणका आधारमा दशकौँदेखि इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोषीको रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

पौडेलले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक आकार, योगदान र प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । देशभर कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति आबद्ध छन् र अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पुगेको छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि धेरै स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै संस्थालाई दर्ताको दायरामा ल्याई पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका निकाय भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उचित नहुने उनको धारणा छ । परामर्श सेवा दिने संस्थालाई विद्यालय वा कलेजसरह पूर्वाधार र आर्थिक धरौटीको मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने उनले बताए ।

विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विश्वसनीय विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको सूची तयार गर्न र डिजिटल तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका नेपालीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव देशको विकासमा उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।