आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने परिपाटी अन्त्य होस् : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योग–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने विद्यमान परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पर्याप्त तथ्य परीक्षणबिना गरिने पक्राउले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने, लगानीको वातावरण प्रभावित पार्ने तथा व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।

पाण्डेले आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अनुसन्धानका क्रममा हुने पक्राउको अभ्यासले उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षाको भावना बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधा पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कर्पोरेट कानूनलाई क्रमशः डिक्रिमिनलाइज गरी आर्थिक कसुरमा जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष पाण्डेले त्रुटी र बदनियतबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर निष्पक्ष तथा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । उनकाअनुसार यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभई आम नागरिकको हितमा समेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

अध्यक्ष पाण्डेले बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्धन गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले विगतझैँ ‘बजेट वाच’ पहलमार्फत रचनात्मक सहयोग र निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘उद्योग–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गर्ने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि तथा व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले त्रुटी र बदनियतबीचको भिन्नता प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट गरी निष्पक्ष तथा न्यायोचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछु । साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले निरन्तर उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पुनः अनुरोध गर्दछु । यो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्र नभई आम नागरिकको हितमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु । आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै मुलुकमा प्रचलित छ ।

नेपालमा पनि कर्पोरेट कानूनलाई क्रमशः डिक्रिमिनलाइज गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझावहरू नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा कार्यान्वयनमा आइसकेको भएपनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई थप विलम्ब नगरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्दछु ।

साथै, औद्योगिक क्षेत्रको भाडा निर्धारण तथा भाडा विवादका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू लामो समयदेखि समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैले भाडासम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन समेत अनुरोध गर्दछु । हामी आफ्नै जीवनकालमा मुलुक समृद्ध बनेको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौँ । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय तथा सामाजिक सूचकांकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमताको विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्र सरकारको विकास साझेदारका रूपमा राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय योगदान दिन सदैव तयार रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकारको विकास साझेदारका रूपमा सक्रिय योगदान दिन तयार रहेको समेत बताए ।