संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताए ।

मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए ।

उनले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्र बिचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताए ।

मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

उनकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताए ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री वाग्लेले भने, ‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’ परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्ड, विशेष गरी कोतपर्वजस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । त्यही भावनाअनुरूप नेपालको अर्थ–राजनीतिमा अब यस्तो प्रकारको कुशासन पुनः नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ ।

हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैका लागि समान अवसरसहितको प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु हो । राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ भने उत्पादन गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यही साझेदारीको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विगतका म्याक्रो तहका विचलनहरू दोहोरिन नदिने गरी योजना निर्माण गरेका छौँ । माइक्रो तहमा भने सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । नागरिकले एउटै एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरिनेछ ।

कम्पनी दर्तालगायतका सेवामा नागरिकले भोग्नुपरेका झन्झट र हैरानी अन्त्य गर्न हामी तीव्र रूपमा काम गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नेतृत्वमा सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि डिजिटलीकरणको एजेन्डा कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि पहिलो वर्षमै सुधारका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण भएका छन् । यस्ता प्रकृतिका चार–पाँच वटा बजेट ल्याइसकेका छौँ र तिनको कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

साथै ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी जटिल समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू पनि अघि बढाइएका छन् । रकमान्तरसम्बन्धी अधिकारदेखि अन्य विधायिकी सुधारसम्मका विषयमा काम सुरु भइसकेको छ । सरकारको कार्यगतिलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनुभएको छ । छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढाइएका छन् भने पन्ध्रभन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज पनि गरिएका छन् । यही गतिलाई निरन्तरता दिँदै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । तर सरकारको प्रयासले मात्र सबै लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन ।

निजी क्षेत्र, आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमको सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ । विश्वास, सहकार्य र साझेदारीको बलमा मात्र समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामी यही भावना र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उनले बताए ।

सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।