न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन: सुशासनको कदम कि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप ?

काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न आयोग गठन गरेपछि त्यसको प्रभाव र वैधानिकतामाथि बहस चुलिएको छ । विशेषगरी बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरूलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले कार्यालय स्थापना गरेर कामसमेत सुरु गरिसकेको छ ।

सरकारले यसलाई सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडेर हेरेको छ भने आलोचकहरूले कानुनी आधारबिना न्यायपालिकाको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । आयोगको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको नाममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने प्रयास हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘वर्तमान सन्दर्भमा न्यायाधीशको पद कुनै दैवी शक्तिबाट सिर्जित नभएर संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीक हो,’ पराजुलीले भने, ‘तर सम्पत्ति छानबिनका नाममा यदि सरकारको अभिष्ट र मनसाय गलत भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कसरी कायम रहनसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा न्याय परिषद् ऐन तथा न्यायाधीश आचारसंहिताअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को रोहवरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने अभ्यास कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै सन् १९८५ को मिलान घोषणापत्रले स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त मानेको स्मरण गराए । उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको बैंगलोर घोषणापत्रले पनि न्यायाधीशको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र आचारसंहितालाई विशेष महत्व दिएको छ ।

‘मिलान घोषणापत्रले तय गरेका सिद्धान्तहरूले न्यायाधीशलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट मुक्त राख्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्छन्,’ उनले भने ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षणका फरक–फरक अभ्यास छन् । अमेरिकामा ‘गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट’ अन्तर्गत न्यायाधीशहरूले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । युरोपका धेरै मुलुकमा पनि कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । भारतमा भने न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोप्य रूपमा बुझाउने परम्परा रहेको छ ।

नेपालमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता अस्वीकार गर्न नसकिने भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र संवैधानिक सीमाको सम्मान आवश्यक रहेको कानुनविद्हरूको धारणा छ ।

पराजुलीका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आफैंमा गलत होइन, तर त्यसको उद्देश्य र प्रक्रिया न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने खालको हुन नहुनेमा विशेष सतर्कता आवश्यक छ ।

‘न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउनका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैं पूर्वाग्रहमुक्त हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यदि राज्यले उचित संयन्त्र बिना र बदनियतपूर्ण ढंगले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्न खोज्यो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिनेछ ।’

सरकारको कदमलाई एकथरीले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णयले आयोगको वैधानिकता मात्र होइन, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको संवैधानिक सम्बन्धको सीमासमेत स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।