मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन

काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक तथा बाध्यकारी आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायहरू गम्भीर नदेखिएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, प्रदेश तहमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा तथा स्थानीय तहमा सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ नीति ल्याउन, आवश्यक संरचना, बजेट र जनशक्ति सुनिश्चित गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले अदालतका फैसला कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि राज्यका निकायहरू आफैं संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतका फैसला प्राथमिकतामा नपर्नु अनौठो अवस्था हो । यदि फैसला पालना नै नगर्ने हो भने अदालत र संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य के रहन्छ ?’

उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आदेश नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन राज्यलाई सचेत गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

उनका अनुसार निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनको समय र स्रोतसँग जोडिन सक्ने भए पनि परमादेश भने बाध्यकारी प्रकृतिको हुन्छ ।

‘परमादेश लागू गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन असम्भव छ भन्ने ठोस आधार छ भने अदालतमा पुनरावलोकन वा पुनर्विचारको प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । अन्यथा आदेश पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विभेदलाई दण्डनीय बनाउन तथा सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रत्येक वर्षको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, संरचना विकास र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।