होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्वासीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन्, राज्य गम्भीर बनोस्: सांसदहरू

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्वासीहरू गम्भीर मानसिक समस्यामा रहेको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले सुकुम्वासीको मानवअधिकार र पुनर्स्थापनामा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको जस्तो देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उनको भनाई छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा कतिपय परिवार एउटै टिनभित्र साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए । उनले बालबालिकाको शिक्षामा पनि समस्या देखिएको बताए ।  सांसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन उनले माग गरे ।

उनले संकटपछि नागरिकलाई पुनः सम्मानसहित आफ्नै जीवनमा फर्कन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।

उनले भने ‘होल्डिङ सेन्टरमा खाना र स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाको व्यवस्थाको तथा केही संवेदनशील समूहका लागि विशेष ध्यान दिने प्रयास भएको पनि देखियो । तर मानव अधिकारको प्रश्न त्यत्तिमै सीमित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र नागरिकलाई सम्मान सहित बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु यी दुइटा फरक फरक विषय हुन् । कतिपय ठाउँमा संयुक्त परिवार एउटै टिनमा सीमित ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । गोपनीयताको अभाव छ, कतै भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षामा जोखिमको अवस्था छ । बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ । काममा जाने र जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई कठिनाइ भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३७ ले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मेरो सुझाव न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्ड सहित कार्यविधि बनाइयोस् । प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समय सीमा दिइयोस् । उहाँहरू भविष्यको अन्योलताका कारणले साह्रै चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई भविष्यको अन्योलयताबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरियोस् । प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाइयोस् । राज्यको सफलता नागरिकलाई केही समय आश्रय दिन सक्नुमा मात्र होइन, संकटपछि पनि उसलाई फेरि सम्मान सहित फेरि आफ्नै जीवनमा फर्कन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो । यसरी होल्डिङ सेन्टर नागरिकको अन्तिम ठेगाना भने बन्नु हुँदैन । यो यस्तो अस्थायी आधार बन्नुपर्छ, यो यस्तो अस्थायी आधार बनोस्, जहाँबाट नागरिक फेरि आफ्नो जीवन आफ्नो आत्मसम्मान र आफ्नो भविष्य तर्फ फर्कन सकोस् ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो । सरकारले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग दिएर केही बालबालिकालाई मात्रै विद्यालय पठाएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार विद्यालय गएका कतिपय बालबालिकाले अझै किताब पाउन सकेका छैनन् ।

साथीहरू नभएकाले बालबालिकालाई विद्यालय जान मन नलाग्ने गरेको गुनासो अभिभावकहरूले गरेको उनको भनाई छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरै मानिस मानसिक तनावमा रहेको बताउँदै उनले आफ्नै आँखाअगाडि डोजरले घर भत्काइएको दृश्य, लत्ताकपडा र किताब निकाल्न नपाएको अवस्था तथा वर्षौँ बसेको घर उजाडिएको पीडाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र परिवारहरूमा गम्भीर मानसिक असर परेको उल्लेख गरे ।

सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा सरेपछि धेरैको रोजगारी गुमेको बताउँदै ज्यामी काम गर्ने, हाउसकिपिङमा काम गर्ने र साना पसल चलाउनेहरू समस्यामा परेको उल्लेख गरे । सरकारले ५ जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र थप २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि त्यो रकमले सहरमा डेरा पाउन मुस्किल हुने उनको भनाई छ ।

उनले सुकुम्वासीलाई वर्गीकरण नगरी डोजर चलाएर सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । सुकुम्वासीहरूको स्थायी बसोबासको माग अझै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार गरिब, भूमिहीन र सुकुम्वासीप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताए ।

उनले भने ‘बच्चाहरूको स्कुल जान सकेका छैनन् । राज्यले १५ हजार रुपैयाँ दिएर केही बच्चाहरूलाई मात्रै स्कुल लगेको छ, तर किताब दिएको छैन । बालबालिकाहरूले स्कुल जान मन लाग्दैन, साथीहरू छैनन् भनेर अभिभावकसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूमा मानसिक समस्या एकदमै देखिएको छ । आफ्नै आँखा अगाडि वर्षौँ बसेका घरहरूमा डोजर चलेको छ, आफ्नो लुगा निकाल्न पाएको छैन, किताब निकाल्न पाएको छैन । हामीले भेटेका धेरै जना मानसिक तनाबमा हुनुहुन्थ्यो । मानवअधिकार हनन भयो कि भएन त रु बच्चाबच्ची, वृद्धावृद्ध सबैले आफ्नो बसिरहेको अवस्था गुमाउँदा खेरि र त्यहाँको त्रासमा बस्दा पर्दा त्यहाँ मानवअधिकारको हनन भयो कि भएन रु होल्डिङ सेन्टरमा जाँदा सबैको रोजगारी पनि गुम्यो । सरकारले ५ जना परिवार भएकालाई १५ हजार त्यसपछि प्लस २ हजार थपेर दिने निर्णय गरेको छ । तर उहाँहरूले हामीलाई सरकारले छिटो स्थायी बसोबास मिलाइदिनु पर्यो, बरु काम हामी गरेर खान्छौँ भन्नुहुन्छ । सरकारले ३ महिनाको लागि होल्डिङ सेन्टरमा बसेकोहरुलाई १५ हजार रुपैयाँ दिएर आफै कोठा खोज भनेको छ । डेरा खोज्दा सुकुम्वासीलाई डेरा दिँदैनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । के समस्या सम्बोधन भयो त रु सुकुम्वासीलाई पहिला वर्गीकरण नगरीकन जसरी डोजर चलाइएको छ, त्यसैमा मानवअधिकार गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको छ । सरकारले गरिब, सुकुम्वासी, भूमिहीनमाथि जुन ढंगले निर्मम भएर डोजर चलाएको छ, यो सरकार कतै गरिबहरूको पक्षमा, निमुखाहरूको पक्षमा होइन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सरकारले नदी किनारमा रहेका तथा सुकम्बासीहरुको घर भत्काएर राज्यलाई ठुलो नोक्सान पुर्याएको बताए । उनकाअनुसार धोबीखोला किनारका बहुमूल्य भवनहरू भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

उनले विस्थापित सुकुम्वासीको  पुनर्स्थापना गर्नको लागी दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्दा राज्य चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  विगतमा सरकारले आवास योजना र जग्गा वितरण गर्दा १० वर्षपछि जग्गा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेको कारण धेरैले जग्गा बेचेर पुनः सुकुम्वासी बनेको उनको आरोप छ ।

सुकुम्वासीको नाममा जग्गा लिएर बेच्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै वृद्धि विकास नहुँदासम्म मात्रै भोगचलन गर्न दिने र पछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सांसद चौलागाईँले वास्तविक सुकुम्वासी र हुकुम्बासी छुट्याउनुपर्ने बताए ।