महिला मन्त्रालयको बजेट बढाउन सत्तारुढ दलका सांसदहरुको दबाब

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएअनुसार बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै तत्काल वृद्धि गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रिमा विश्वकर्माले महिला मन्त्रालयको बजेट कुल संघीय बजेटको एक प्रतिशत पनि नहुनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गर्दै यसले ५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था देखिएको बताइन् ।

उनले महिला हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरू बढिरहेको अवस्थामा बजेट घट्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी विस्तारसँगै बजेट पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

‘डेमोग्राफीको हिसाबले महिलाहरू ५१ प्रतिशत हुँदा पनि हामीले ३३ प्रतिशतमा किन चित्त बुझाइरहेका छौँ ? अहिले मैले बजेट हेर्दा राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत पनि महिला मन्त्रालयको छैन,’ सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा बढिरहेको छ तर बजेट घट्ने अवस्था छ, जुन चिन्ताजनक हो।’

उनले अटिजम भएका बालबालिका र बलात्कार पीडित बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी अर्की सांसद शोभा खनालले अटिजम भएका तथा यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर विशेष बजेट व्यवस्था गर्न सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले गर्भवती महिलाका उद्धार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद रिना उप्रेतीले वृद्धा आश्रमलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले नागरिकले आफ्ना अनुभव र भावना आदानप्रदान गर्न सक्ने वातावरण स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने भन्दै वृद्धा आश्रमको पहुँच विस्तार आवश्यक रहेको बताइन् ।

सांसद उप्रेतीले विद्यमान कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुरुषहरू पनि पीडामा पर्ने पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।