नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र: समस्या व्यक्तिमा कि राज्यको पोलिसी ग्यापमा ?

काठमाडाैं । नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अहिले गम्भीर बहस र संशयको केन्द्रमा छ । पछिल्ला केही दिनमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न परामर्श संस्थामाथि गरेको कारबाही, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको गिरफ्तारीले सार्वजनिक मञ्चमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, मूलधारका सञ्चारमाध्यमदेखि चिया पसल र अभिभावकहरूको सचेत वृत्तसम्म एउटै प्रश्न तीव्र रूपमा गुञ्जिरहेको छ, ‘के नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै ‘अपराधीकरण’ को भूमरीमा फसेको हो ?’

के शैक्षिक परामर्श क्षेत्र साँच्चिकै एउटा’ Fraud Ecosystem’ हो ? वा यो राज्यको नीतिगत असफलता र कानुनी अस्पष्टताको मारमा पिल्सिएको एउटा उपेक्षित उद्योग हो ?
एकातिर विद्यार्थी र अभिभावकहरूमाझ बढ्दो अविश्वास र डरको वातावरण छ भने, अर्कोतिर वैधानिक रूपमा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा खटिरहेका सयौं संस्थाहरूले आफूलाई ‘ब्ल्याङ्केट न्यारेटिभ’ (एकपक्षीय आरोप)को सिकार महसुस गरिरहेका छन् ।

आजको यो बहस ‘प्रहरी कारबाही’भन्दा माथि उठेर, नेपालको एजुकेशन मोबिलिटी गभर्नेन्स कस्तो हुने भन्ने गम्भीर प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

विगत एक दशकदेखि यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर नीति, कानुन, नियमन र व्यावसायिक सुधारका विषयमा निरन्तर काम गर्दै आएको व्यक्तिका रूपमा म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु, ‘आजको संकटलाई “कन्सल्टेन्सीहरूको समस्या” भनेर मात्र बुझ्नु हुदैन । यो संकट वास्तवमा राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत बेवास्ता, संघीय अन्योल, पुरानो कानुनी ढाँचा, कमजोर नियमन क्षमता र दण्डमुखी प्रशासनिक सोचको संयुक्त परिणाम हो ।’

एउटा जिम्मेवार र पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध उद्यमी सधैं कानुनी राज्यको पक्षमा उभिन्छ । गलत गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट रूपमा वकालत गर्छ । विद्यार्थी ठग्ने, झुटा कागजात बनाउने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने वा आर्थिक दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा दृढ रहन्छ । आवश्यक पर्दा राज्यका निकाय, विशेषतः प्रहरी प्रशासनले गर्ने अनुसन्धानलाई पनि स्वीकार गर्छ, किनकि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।

तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने मूल प्रश्न के हो भने, समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । समस्या प्रणालीमा पनि छ । जब राज्यले स्पष्ट कानुन, व्यवस्थित नियमन, पारदर्शी, दर्ता प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमन संरचना निर्माण गर्न सक्दैन, त्यहीँबाट ‘ग्रे जोन’, अनियमितता, अन्योल र अविश्वास जन्मिन थाल्छ ।

पुरानो निर्देशिका र नयाँ यथार्थबीचको टकराव

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आज पनि २०७३ सालमा जारी गरिएको “शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संस्था सञ्चालन निर्देशिका” को साँघुरो दायरामा खुम्चिएर सञ्चालन भइरहेको छ । आजको युगमा विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीको आयाम फेरिए पनि हामी अझै एक दशक पुरानो निर्देशिकाको भरमा यो विशाल क्षेत्रलाई डोर्‍याउने दुस्साहस गरिरहेका छौं ।

तर, २०७३ सालको विश्व र २०८३ सालको यथार्थबीच आकाश-पातालको भिन्नता छ । आजको विश्वव्यापी शिक्षा प्रणाली केवल भर्ना प्रक्रियामा सीमित छैन; यो ‘इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट मोबिलिटी’, ‘क्रस-बोर्डर एजुकेशन’, ‘माइग्रेसन इकोनोमी’, ‘डिजिटल भेरिफिकेशन’, जस्ता संरचनामा आधारित छ ।

अस्ट्रेलियाको ‘जेनुइन स्टुडेन्ट’ (GS) नीति, क्यानडाको ‘प्रोभिन्शियल एटेस्टेसन लेटर’ (PAL) प्रणाली, बेलायतको ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ माथिको कडाइ, र युरोपको एकीकृत डिजिटल कागजात प्रणालीले विद्यार्थी भर्ना र भिसा प्रक्रियाको तस्बिर पूर्ण रूपमा बदलिदिएका छन् ।

यसको तुलनामा नेपालको नियामक ढाँचा भने अझै पनि “भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था” को परम्परागत मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । र प्रष्ट भन्नुपर्दा, यति ठूलो sector लाई एउटा सामान्य कागज (old directive) को भरमा चलाइराखिएको छ ।

आजको शैक्षिक परामर्श संस्था विद्यार्थी, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, दूतावास, वित्तीय संस्था, बीमा प्रणाली, डिजिटल प्रमाणीकरण मञ्च र माइग्रेसन कम्प्लायन्स इकोसिस्टमलाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदायक हो । दुर्भाग्यवश, राज्यले अझै पनि यसलाई एक आधुनिक ‘सेवा उद्योग’को रूपमा स्वीकार र सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा जन्मिएको ‘ग्रे जोन’

नेपालमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण तथा अनुमति प्रक्रिया लामो समयदेखि स्पष्ट हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रको प्रारम्भिक कानुनी आधार शिक्षा ऐन, २०२८ ले तयार पारेको हो । उक्त ऐनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि आधारभूत कानुनी ढाँचा निर्माण गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६८ सालमा सरकारले “शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका” जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई औपचारिक रूपमा राज्यको नियमन दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरेको थियो।

२०७३ सालमा जारी नयाँ निर्देशिकाले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाले संस्था दर्ता प्रक्रिया, काउन्सेलरको न्यूनतम योग्यता, कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सेवा शुल्कको सीमा तथा विदेशी शैक्षिक संस्थासँग MOU गर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयहरूलाई केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो ।

कानुनी दस्तावेजको रूपमा उक्त निर्देशिका अपेक्षाकृत विस्तृत र आधुनिक मानिन्थ्यो । यसै निर्देशिकाको आधारमा करिब १,४७३ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको थियो । सो समयमा धेरै संस्थाहरू उक्त कानुनी ढाँचाभित्र प्रवेश गरी वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा थिए ।

तर कानुनी प्रावधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रह्यो । नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन । एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा समान रूपमा लागू हुन सकेन । २०७४ सालपछि अवस्था अझ जटिल बन्दै गयो । नयाँ संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया व्यवहारतः रोकियो ।

पुराना संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रिया पनि अत्यन्त झन्झटिलो, अनिश्चित र प्रशासनिक ढिलासुस्तीपूर्ण बन्न पुग्यो । फलस्वरूप करिब ५५० वटा कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता प्रक्रिया अड्किएको अवस्था सिर्जना भयो । ती फाइलहरू वर्षौंसम्म कुनै निर्णय नभई सम्बन्धित मन्त्रालयमा थन्किएर रहे ।

पहिले नै अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको नवीकरण समेत समयमा हुन सकेन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्ने पर्याप्त प्रयास गरेको देखिएन ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) को अध्यक्षको रूपमा मेरो कार्यकालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको समयमा नवीकरण तथा दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक-पटक पहल गरियो । सो क्रममा नेपालमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूको mapping गरिएको थियो । त्यसबेला १,४७३ मध्ये करिब १,००० जति मात्र सक्रिय/ट्रेसेबल देखिए ।

हाल (२०८३ सालसम्म) आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त तथा सक्रिय संस्थाहरूको संख्या जम्मा ७६० जति मात्र रहेको देखिन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राज्यले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित दर्ता तथा नवीकरण प्रणाली कहिल्यै निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेको छैन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, ‘यदि राज्यले नै स्पष्ट, नियमित र सहज दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरेको छैन भने यति ठूलो संख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू कसरी सञ्चालनमा छन् ?

यो प्रश्नको उत्तर संघीय संरचनापछिको नियामक अन्योलमा निहित छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार (Concurrent List) हो । तर उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट विभाजन, समन्वय संयन्त्र र एकीकृत मापदण्ड निर्माण हुन सकेन ।

अहिले संघीय सरकारले No Objection Certificate (NOC) जारी गर्ने र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसैबीच विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै दर्ता, लाइसेन्सिङ र अनुगमन प्रणाली विकास गरेका छन् । जस्तै:

• बागमती प्रदेशले ECIS Portal मार्फत अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ ।
• गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आ–आफ्नो ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
• लुम्बिनी प्रदेशले केही समय लाइसेन्स जारी गरे पनि पछि प्रक्रिया रोकेको देखिन्छ ।

एउटै संस्थालाई संघ र प्रदेश दुवै तहबाट अलग-अलग अनुमति लिनुपर्ने, फरक-फरक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ एकअर्कासँग बाझिने कानुनी व्यवस्थाहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अबको बाटो: व्यापक कानुनी सुधार

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको संकटको दीर्घकालीन समाधान अब प्रहरी कारबाही वा अल्पकालीन निर्देशिकामा सीमित हुन सक्दैन । अबको बहस “कसलाई पक्राउ गरियो ?” भन्नेमा होइन, बरु “नेपालको Education Mobility Governance Model कस्तो हुने ?” भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न व्यापक कानुन (ऐन) को अत्यावश्यकता छ । हालको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ ले पर्याप्त आधार प्रदान गर्न सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले हालैको भेटमा नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् । यो प्रयास स्वागतयोग्य छ । तर, नियमावली मात्र पर्याप्त हुने छैन । यो क्षेत्रको आकार, आर्थिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई ध्यानमा राख्दै “Comprehensive Education Consultancy and International Student Services Act” जारी गर्नुपर्छ ।

कानुनले के-के कुरा समेट्नुपर्छ ?

(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट विभाजन

संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा क्षेत्र साझा अधिकार हो। तर व्यवहारमा कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यसैले नयाँ कानुनले दर्ता, लाइसेन्सिङ, नवीकरण, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार कुन तहको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ ।

एकै काममा धेरै निकायको दोहोरो हस्तक्षेप र अधिकार विवाद हटाउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा एउटै मापदण्ड लागू हुने र प्रदेशहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संरचना बनाउनुपर्छ ।

(ख) एकीकृत राष्ट्रिय दर्ता तथा लाइसेन्सिङ प्रणाली

हाल शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक सूचीमा करिब ७६० जति संस्थाहरू मात्र मान्य रूपमा देखिन्छन् । तर, वास्तविक बजारमा योभन्दा धेरै गुणा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् । यही ठूलो अन्तरले नीति र व्यवहारबीच गहिरो खाडल बनाएको छ ।

अब आउने नियमावलीपछि मन्त्रालयले बाहिर रहेका सबै संस्थालाई एकैपटक सम्पर्क गरेर पुनः दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यो केवल प्रशासनिक काम होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एकै पटक व्यवस्थित गर्ने sector-wide cleanup and update process हो ।

यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एक पटक “clean, updated र verified ecosystem” मा ल्याउने अवसर दिन्छ। यसको अर्थ—कुन संस्था वैधानिक छ, कुन सक्रिय छ, कुनले मापदण्ड पूरा गर्छ भन्ने कुरा राज्य र बजार दुवैलाई स्पष्ट रूपमा देखिने हुन्छ।

साथै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने सबैका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले मापदण्ड पूरा गर्छ, उसले सहज रूपमा दर्ता पाउनुपर्छ । अनावश्यक रोकावट वा अनिश्चितता हुनु हुँदैन ।

अब consulting profession छरिएको, प्रदेश–प्रदेश फरक नियम भएको र अस्पष्ट प्रणालीमा चल्न सक्दैन । यसलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।

एकीकृत प्रणाली बनेपछि मात्र यो क्षेत्र grey zone बाट बाहिर निस्केर व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा राज्यको कमजोरी धेरै छन्

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या केही व्यक्तिको व्यक्तिगत गल्ती मात्र होइन । यो राज्यको policy gap, कानुनको अस्पष्टता, संघीय संरचनाको confusion, कमजोर नियमन र लामो समयको सरकारी बेवास्ताको नतिजा हो।

वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेश जाने र अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने यो क्षेत्रलाई पुरानो निर्देशिकामै छोड्नु र दर्ता प्रक्रिया लामो समयसम्म बन्द वा अनियमित राख्नुले नै आजको “grey zone” सिर्जना गर्‍यो । राज्यले स्पष्ट र predictable बाटो नदिँदा धेरै संस्थाहरू वैधानिक बन्न चाहेर पनि बन्न सकेनन् ।

गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन । तर कानुन नै अस्पष्ट राखेर, दर्ता प्रक्रिया जटिल बनाएर र सिंगो क्षेत्रलाई एकै नजरले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर समस्या समाधान हुँदैन । यस्तो approach साँघुरो र short-term मात्र हुन्छ ।

के हामी यो क्षेत्रलाई सधैं grey zone मै राखेर युवाको सपना र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोखिममा पार्ने ? कि यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र विश्वसनीय सेवा क्षेत्र बनाउने ?

यो क्षेत्र सामान्य व्यापार मात्र होइन । यो नेपाली युवाको विदेश अध्ययनको सपना, मध्यम वर्गको aspiration, देशको human capital development र global integration सँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

अब समय दोषारोपण र छापामार शैली raids-driven approach को होइन । यो समय policy reform, system building र trust building को हो ।

व्यापक कानुन बनाएर संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट पारौं, राष्ट्रिय डिजिटल प्रणाली बनाऔं, विद्यार्थी संरक्षण कोष स्थापना गरौं र राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन दिऔं । गलत गर्नेहरूलाई भने स्पष्ट र कडा कारबाही गरौं । सरकारले अब ढिला नगरी आधुनिक, evidence-based र विद्यार्थी–केन्द्रित कानुन ल्याओस् भन्ने अपेक्षा छ ।

शेषराज भट्टराई ECAN का निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।