सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको छ: मन्त्री चौधरी

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने काम भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै ती विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले समितिलाई सरकार र नागरिकबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न समेत आग्रह गरिन् ।