सांसदका सुझावलाई बजेटमा समेट्न सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जायज सुझाव र चासोलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले सांसदहरूको लिखित तथा मौखिक सुझावलाई साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको बताए ।

उनले भने, “सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमाभित्र रही यी सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जनअपेक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । उनले ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश सुशासन र समृद्धिका पक्षमा रहेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार सोही भावनाअनुसार वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र सुशासनसम्बन्धी विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

उनले सीमा विवाद समाधानका लागि टिङ्कर सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) विकास कोषमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै, १६औँ आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्य कायम गरिने पनि उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सहकारी समस्या समाधान, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, उखु किसानका समस्या तथा वन्यजन्तुबाट हुने कृषि क्षति नियन्त्रणका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे ।

उनले हिमाली छुर्पीको ब्रान्डिङदेखि साइबर स्पेसका लागि स्पष्ट नीति निर्माणसम्मका विषयमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलसँग रचनात्मक सहकार्यको अपिल समेत गरे ।