मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको प्रतिफल नागरिकको अनुहारमा झल्किनुपर्छः श्रममन्त्री

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले गर्ने हरेक कार्य र निर्णयको प्रतिफल आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखिनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले तथ्याङ्कमा मात्र सुधार देखिएर नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनस्तर र सन्तुष्टिमा देखिनुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले केही क्षेत्रमा उपलब्धि राम्रो देखिए पनि सेवा प्रवाहका कतिपय पक्षमा अझै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका वा अलपत्र परेका श्रमिकहरूको उद्धारका लागि ‘नेशनल लेबर वेलफेयर स्किम’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हकमा पनि मानवीय आधारमा शव ल्याउने र उद्धार गर्ने प्रक्रियालाई औपचारिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक रोजगारीका सन्दर्भमा मन्त्री यादवले तालिम र सीप प्रदान गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रतिफलको अडिट हुनुपर्ने बताए । सीप सिकेका व्यक्तिहरूले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरेर नगरेको र उनीहरूको जीवनयापनमा सुधार आएरनआएको विषयमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि ‘डाटा शेयरिङ’ को अवधारणा ल्याउनुपर्ने र मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेशन गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

कर्मचारीहरूलाई आफ्नो डिजिटल क्षमता वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै उनले अबका दिनमा म्यानुअल कामलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

उनले भने ‘श्रम स्वीकृति भए–नभएको प्राविधिक विषयभन्दा माथि उठेर मानवीय आधारमा आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो । हाम्रो सफलता हामीले कति बैठक गर्‍यौँ भन्नेमा होइन, नागरिकले कति सहज, छिटो र विश्वसनीय सेवा पाए भन्नेमा निर्भर हुन्छ । परिणाममुखी कार्य संस्कृतिलाई व्यवहारमा उतार्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

श्रम अडिट र निरीक्षणलाई तीव्रता दिँदै श्रम शोषण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिए । पीडित नागरिकहरू न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्बन्धित डेस्कबाटै समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र चालु आयोजनाहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले गरेका सकारात्मक कामहरूलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन सूचना प्रविधि र सञ्चार टोलीलाई सक्रिय बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए ।