पीपीए नखुलाए १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन असम्भव: इप्पान
मकालु खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै इप्पानले पीपीए लामो समयदेखि रोकिँदा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको जनाएको हो ।
इप्पानले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि २०७५ सालदेखि पीपीए बन्द हुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको दाबी गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको भेटमा पीपीए नखुले सरकारको ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, धितोपत्र बोर्डमार्फत समयमै आईपीओ जारी गर्न र आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई टेक अर पे आधारमा पीपीए निरन्तर गर्न र २० प्रतिशत विद्युतलाई टेक एण्ड पेमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, साथै २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
इप्पानले प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन पनि माग गरेको छ ।
जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने र मर्मतका लागि आयात हुने पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
साथै उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउन, आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न, तथा विद्युत नियमन आयोगका निर्देशनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले वन क्षेत्र, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, साथै आयोजनामा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोरिडोरअनुसार छुट्टै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
बजेट सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्दै गएको उल्लेख गर्दै जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मकालु खबर
