भ्रष्टाचार आरोपित सांसद निलम्बन नहुने प्रावधानप्रति काँग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे ।

उनले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाए । संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ । तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन । नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? म स्पष्ट भन्न चाहान्छु मलाई इलामका जनताले बेदाग मलाई यहाँ पठाएका हुन् । म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ । त्यसैले नियमावलीको विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाँझिएका छन् । हामी यति सुप्रिम हुनसक्छौँ । यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनविपरित छ । यो नियमावलीलाई टेबल नगरिकन मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइयोस् ।’

सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो ।