यातायात क्षेत्र अहिले अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, सरकारले यो क्षेत्रलाई बचाउन सही कदम चालोस् : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्र अहिले अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले बढ्दो इन्धन मूल्य, महँगो सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर, करको भार, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, सडकको दयनीय अवस्था तथा नीतिगत अस्थिरताले यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताए ।

डिजिटल प्रविधिको नाममा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्लेटफर्महरूको प्रवेशले परम्परागत यातायात व्यवसाय थप दबाबमा परेको उनले बताए ।

राज्यले स्पष्ट नीति, समान अवसर र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले थप समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यको न्यून लगानी तथा नयाँ प्रविधिलाई व्यवस्थित रूपमा समायोजन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको लगानी नै जोखिममा परेको बताए ।

उनले केवल सवारीसाधनको आयु तोकेर व्यवसाय अन्त्य गर्ने नीति उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै समयअनुकूल व्यवस्थापन र रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए ।

श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यले लगानी बढाउनुका साथै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आफ्ना अधिकार र समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आज यातायात क्षेत्र अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो इन्धन मूल्य, महँगो सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर, करको मार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सडकको दयनीय अवस्था तथा नीतिगत अस्थिरताले तपाईं व्यवसायीहरू अत्यन्त चिन्तित भइरहनुभएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । डिजिटल प्रविधिको नाममा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्लेटफर्महरूको प्रवेशले परम्परागत यातायात व्यवसायमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । राज्यले स्पष्ट नीति, समान अवसर र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उत्पन्न पीडा हामीले छुट्टै रूपमा अनुभूति गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा राज्यको अत्यन्त न्यून लगानी मात्र होइन, नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा उचित व्यवस्थापन र समायोजनको अभावले नेपाली जनताको लगानी नै मारमा परेको अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण, हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं— राज्यले यस क्षेत्रलाई भरपर्दो र समयअनुकूल रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक लगानी बढाउनुपर्छ। केवल सवारीसाधनको आयु तोकेर व्यवसाय अन्त्य गर्ने होइन, त्यसलाई नयाँ प्रविधिसँग समायोजन गर्दै व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यसका लागि हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गर्नुपर्छ र यातायात व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । व्यवसायीहरू पनि यही सोच र मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेकुरा हामीले जोडदार रूपमा अघि सारेका छौं ।’

महाधिवेशनमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सडक सुरक्षादेखि नीतिगत सुधार तथा यातायात क्षेत्रका मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनीहरुले नाडा यातायात व्यवसायीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै रहेको बताउँदै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । सवारीसाधन आयात गर्ने र यातायात व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्ने भएकाले दुवै क्षेत्र एक अर्काबाट अलग रहन नसक्ने बताए ।

व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यलाई नाडाले सदैव प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उनले लामो समयसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न संस्था तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष केसीले भने, ‘नाडा यहाँहरूलाई थाहा छ हामी गाडी आयात गर्छौं । हामी र यहाँहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ । नाडा र यो व्यवसाय एउटा नङ मासु जस्तो हो हामी किनभने एक आपसमा हामी पर रहन सक्दैनौँ । नाडा जहिले पनि यातायात व्यवसायीहरुसँगको सहकार्य गर्नको लागि र यहाहरुसँगको सहकार्य लामो यात्रा गर्नको लागि हामी तयार छौ । त्यसै गरेर अब हामी रोड सेफ्टीका कुराहरू नीतिगत कुराहरुलाई पनि यहाँहरुसँग सहकार्य गरेर नाडाको सधैँ साथ रहनेछ ।’

उनले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

महाधिवेशनमा बोल्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

उनले देशभरका करिब पाँच लाख यातायात व्यवसायीले निजी लगानीमार्फत करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

राइकाअनुसार अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी असुरक्षित बन्दै गएको छ भने व्यवसायी बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने चिन्तामा छन् । अर्कोतर्फ, करिब पाँच लाख यातायात श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर रहेको र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

राईले सार्वजनिक यातायात सेवा गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो हुन नसक्दा आम नागरिक पनि असन्तुष्ट बनेको बताए ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई जनसरोकारको विषयका रूपमा प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै राज्यको ध्यान पर्याप्त नपुगेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो ४७ वर्षको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? यदि यहाँ लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई सोध्ने हो भने, उहाँहरूको लगानी दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ । यहाँ उपस्थित धेरै व्यवसायीहरूको मोबाइलमा बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने सम्झाउने सन्देश आइरहेको होला। उहाँहरू आर्थिक चिन्तामा हुनुहुन्छ । यदि यातायात श्रमिकहरूको कुरा गर्ने हो भने, करिब पाँच लाख श्रमिक अझै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन् । उनीहरू दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । खाडी मुलुकहरूमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी नेपाली चालक काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको चाहना नेपालमै काम गर्ने हो, तर नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र व्यवस्थित र आकर्षक नभएकै कारण विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

गुणस्तरीय सेवा पाइएन, सुरक्षित सेवा पाइएन, भरपर्दो सेवा पाइएन भन्ने गुनासो जनतामा बढिरहेको छ । परिणामतः जनता पनि आजित भएका छन् र यसको दोष व्यवसायी तथा मजदुरमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । यसरी नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र क्रमशः अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । अब प्रश्न उठ्छ—यो अवस्था किन आयो ? मैले भनेझैँ, ११० वर्षको इतिहासमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई जनताको आधारभूत सरोकारको विषय मानेर पर्याप्त लगानी गर्न सकेन । कसैले साझा यातायातमा त सरकारले लगानी गरेको छ भन्न सक्ला, तर १५ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानीको तुलनामा त्यो अत्यन्त न्यून हो । तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था छ । सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेकाले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र क्रमशः भद्रगोल बन्दै गयो ।’

संविधानअनुसार संघ सरकारले कानुन बनाउने र प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा भाडा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेकाले समन्वय अभावका कारण पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।