सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ: उपसभापति भुसाल

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

शनिवार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिरहेको आरोप लगाएकी हुन् ।

सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन संशोधन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले संविधानले कानूनी शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको भएपनि सरकारले त्यसको मर्म विपरीत कदम चालेको बताइन् ।

भुसालले संसद् अधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको जिकिर गरे । आवश्यक कानुन संशोधन संसदबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु शङ्कास्पद रहेको उनको भनाई छ । उनले अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाए ।

संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दलको सहभागितामा परिषद् गठन गरी संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष नियुक्तिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । भुसालले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा राख्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताइन् ।

न्यायपालिकामा हालै गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई संकेत गर्दै उनले यसले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको सन्देश दिएको बताइन् । उनले संविधान संशोधनको बहस बढाउनुअघि सरकारमा रहेको प्रमुख दलले संविधानप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन् ‘संविधानले कानुनी शासन मान्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन गरेको छ । कानुन मान्ने प्रारम्भिक बिन्दु राज्यले गर्नुपर्छ । संसद् अधिवेशन घोषणा भइसकेको पूर्वसन्ध्यामा संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गराएर अध्यादेशको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कानुन बनाएर म शासन गर्छु भन्ने सरकारले संविधानको मूल मन्त्रलाई स्वीकार गर्नुभएको छ कि छैन ? जनताको सार्वभौम भनेको संसद् हो । संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया छन् । तर संसद् बोलाएर फेरि स्थगित गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट कानुन संशोधन गरेर आफ्नो निजी स्वार्थको लागी संस्थाहरूलाई अपहरण गर्ने किसिमबाट अध्यादेश आएको छ । दुई तिहाइको सरकारले यो संविधानको मर्म अनुरूप संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार एक अर्कालाई निगरानी राख्ने, एकअर्काको शक्तिमा अतिक्रमण नगर्ने भन्ने आदेश दिएको छ । तर भर्खरै सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट संविधानले स्थापित गरेको संस्था संवैधानिक परिषद्, यसको संरचना अत्यन्त गतिशील छ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दल समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । त्यो परिषद्ले संविधानले तोकेको विभिन्न संस्थाहरू जसले सुशासन दिनसक्छ, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थाहरूको नियुक्तिलाई निष्पक्ष रूपमाबाट परिषद्ले नियुक्त गर्नेछ भनेर परिकल्पना गरिएको हो । त्यो परिकल्पना अनुसार संवैधानिक परिषद्को जुन संरचना संविधानले दिएको थियो, त्यसलाई यो सरकारले स्वीकार गर्न चाहेन । अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकामा जुन किसिमको नियुक्ति भयो, यो न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मात्रै कुरा होइन, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने संकेत हो । यो संविधानले त्यो खोजेको होइन, त्यो प्रक्रियालाई रोजेको पनि होइन । संवैधानिक परिषद्ले सबै पक्षलाई समेटेर, छलफल गराएर नियुक्त गर भनेर संविधानले भनेको हो । तर संविधानको त्यही संरचनालाई कमजोर बनाउनेगरि जुन किसिमको अध्यादेश आयो, भोली निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थाहरूको नियुक्ति ती संस्थालाई कमजोर बनाउनेगरी कार्यपालिकाको छायामा राख्नेगरि भोली फेरि अध्यादेश आउँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? पहिला यो सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलले संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो संविधान मान्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । अनि मात्रै संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गरौँला ।’

उनले जेन–जी आन्दोलनपछि संविधान कोल्याप्स हुने डरले राजनीतिक पार्टीहरूले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गरे । उनले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएपनि त्यसको लागि वर्तमान सरकार इमानदार हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने पनि दाबी गरे ।

सोही कारण काँग्रेसले कार्यदलमा कुनै प्रतिनिधि नपठाएको जानकारी दिए । संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।