सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस कार्य क्षमताको आधारमा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्य क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा डा। मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

वरियताक्रम मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले राजनीतिको प्रभावमा नपरेका र कार्य क्षमतामा अब्बल भएकाले उनलाई सो पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको दाबी गरेका हुन् ।

उनले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा न्यायालयलाई सुधार गर्दै लैजाने क्रम पहिलो पटक सुरु भएको जिकिर गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने समेत बताए ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने ‘आजको दिनसम्म पनि हामीले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई एक अर्काबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिला देखिनै गर्दै आएको हो । सेपेरेशन अफ पावरको हामीले कुरा गर्दछौँ । अहिले न्याय परिषद्मा नै हेर्दा पनि ५ जना सदस्य मध्ये ३ जना लगभग राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिको आइराख्नु भएको छ भनेर विभिन्न कानूनविद्हरुले भन्दै नै आई रहनु भएको कुरा हो । अनि संवैधानिक परिषद्को आ आफ्नै टीकाटिप्पणी विगतदेखि नै हुँदै आएको हो । यो पाली सम्भवतः पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस चाहिँ मुद्दाको फर्स्यौटको हिसाबमा हामीले एउटा इन्डिकेटरको हिसाबमा नै सिफारिस गरेर पठाएका छौँ । यो पनि एकदमै परफेक्ट पद्धति हो भन्न खोजेको होइन । तर अहिलेसम्मको हामीले इतिहास हेर्दाखेरि उहाँहरूको कार्य क्षमताको हिसाबमा सिफारिस गरिएको पहिलो पटक हो । यसलाई क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रोसेस बनाउँदै जानुपर्छ । तर यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रोसेस अहिले नै भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

प्रवक्ता पोखरेलले कार्य क्षमताको हिसाबले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको नेपालको इतिहासमा नै पहिलो दाबी पनि गरे । त्यसैगरी उनले लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सरकारले संवाद नै गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।