उपलब्धि रक्षा गर्दै कार्यान्वयनका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूको एकमत

काठमाडौं । नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पुगेसँगै संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस सघन बनेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने वरिष्ठ कानूनविद्हरूले शासकीय स्वरूपको स्थिरता, संघीयताको सुदृढीकरण र संवैधानिक निकायको स्वायत्तताका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संसदको गरिमामय र मुख्य विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिने पुनरावलोकनलाई सतही नभई गहन र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेका अवधारणा र सुझावहरूका बारेमा स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार बारले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन र २०८१ जेठमा सम्पन्न १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको म्याण्डेटका आधारमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि १३ बुँदे संविधान संशोधनको प्रश्ताव अघि सारेको छ ।

घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा विद्यमान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले विद्यमान जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताए ।

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या हालको २० बाट बढाएर २५ पु¥याउनुपर्ने सुझाव बारले दिएको छ । यद्यपि यो संख्या निर्धारण विस्तृत अध्ययनको विषय भएको उनले प्रस्ट पारे । न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमाथि विवाद उठिरहेको सन्दर्भमा यसको पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

परिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व र प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त हुने कानूनविद्को भूमिकाबारे व्यापक छलफल गरी नयाँ स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भारतको कलेजियम प्रणाली र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल अपनाउनुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यकाल सात वर्ष कायम गर्ने विषयमा बारभित्र छलफल भएपनि यसलाई थप अध्ययनको विषय बनाइएको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई सबै पक्षको सहभागितामा व्यापक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै संशोधनका विषयहरू फितलो बन्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संसदबाटै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विविधतापूर्ण नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उत्तमः वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपालको विद्यमान बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला अधिकारीले राजकीय संयन्त्रमा सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संसदीय प्रणालीको अपरिहार्यतामा जोड दिए ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै उनले यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेमा शङ्का व्यक्त गरे । यस्तो प्रणालीले मुलुकमा अधिनायकवाद र निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने उनको तर्क छ ।

अधिकारीले दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका कारण उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट र राजापाक्षे परिवारको सत्ता बहिर्गमनको उदाहरण दिँदै ल्याटिन अमेरिका र फिलिपिन्सको अनुभव पनि सुखद नरहेको स्मरण गराए । ऐतिहासिक रूपमा राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यहोरेको नेपालमा निर्वाचित हुने बित्तिकै राजनीतिक संस्कृति रातारात परिवर्तन नहुने उनको ठम्याइ छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा देखिएका पछिल्ला गतिरोधका सम्बन्धमा अधिकारीले व्यावहारिक समाधानको प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्मा नाम प्रस्ताव गर्ने र परिषद्का अन्य सदस्यहरूले बहुमतका आधारमा त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्दा हालको अन्योल अन्त्य हुनसक्छ । त्यसैगरी, न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले नाम प्रश्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यहरूले त्यसमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संस्थागत गरिमा कायम रहने उनको सुझाव छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच देखिएको समन्वयको अभाव र तिक्ततालाई कम गर्न प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने अधिकारीले बताए । दुई निकायबीचको सम्बन्ध आपसी समझदारीबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधान उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रका कारण समस्या देखियोः बिडारी

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालको वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूको सूचीमा पर्ने दाबी गर्दै यसको असफलताका लागि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बिडारीले संविधान आफैँमा समस्या नभएको तर यसको प्रयोगकर्ताहरूले दुरुपयोग गरेका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरे ।

२०३८ सालदेखि नै संविधान सभाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै बिडारीले यो संविधान निर्माणमा लामो संघर्ष र बलिदान रहेको उल्लेख गरे ।

उनले संसारका उत्कृष्ट २० संविधानहरूको सूची बनाउँदा नेपालको संविधान पनि समेटिने बताउँदै यसका केही प्राविधिक र कार्यविधिगत पक्षमा मात्रै परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले १० वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा देखिएका जटिलताका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले मुख्य रूपमा निम्न विषयहरूमा छलफल र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताए ।

राष्ट्रिय महत्वका र चुनाव लड्न अनिच्छुक तर मुलुकका लागि आवश्यक विशेषज्ञहरूलाई समेट्न संसद्मा ‘मनोनित’ गर्ने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले संविधानको धारा २७८ को उपधारा (३) का प्रावधानहरूले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराए । उनले संविधानलाई ‘खुकुरी’सँग तुलना गर्दै भने– ‘खुकुरी आफैँमा खराब हुँदैन, तर त्यसको प्रयोग गलत प्रयोजनका लागि गरियो भने दोष खुकुरीलाई दिन मिल्दैन । भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन महाभियोग एक अचुक अस्त्र हो, यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।’

बिडारीले महाभियोगको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिए । संसदीय सुनुवाइका कारण न्यायाधीशहरूमा केही उत्तरदायित्वको भाव देखिएको भन्दै उहाँले संसद्को विशेषाधिकारमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे । उनले महाभियोग संसद्को ‘अन्तरनिहित अधिकार’ भएकोले यसमा अदालतको अन्तरिम आदेश जारी हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गरे ।

उनले न्यायाधीशहरूको आचरण नियमन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाइनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए । संविधानलाई प्रत्येक १० वर्षमा पूर्ण रूपमा फेर्नुपर्छ भन्ने हल्ला गलत रहेको प्रस्ट्याउँदै उनले आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी प्राविधिक सुधार मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बिडारीले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ लैजाने गरी संविधानका आधारभुत विषयमा भने चलखेल नगर्न चेतावनी दिए ।

संविधान संशोधन सुधारका लागि हुनुपर्छ, उपलब्धिलाई उल्ट्याउनु प्रत्युत्पादक हुन्छः वरिष्ठ अधिवक्ता महतो

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने बताए । संविधानमा समेटिएका प्रावधानहरू विभिन्न कालखण्डका त्याग, तपस्या र बलिदानबाट स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती उपलब्धिको उपेक्षा गर्नु प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले संविधान संशोधनको अर्थ ‘सुधार’ हुनुपर्ने तर यो ‘खारेजी’ वा पछाडि फर्कने बाटो हुन नहुनेमा जोड दिए । महतोले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र बहुदलीय व्यवस्थाका स्तम्भहरूलाई चलाउन नहुने तर्क गरे ।

राज्यका कुनैपनि पद सदाका लागि हुन नहुने र हरेक पदको निश्चित समयसीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । संविधानको अनुसूचीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको भन्दै उनले त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

यद्यपि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने केन्द्र सरकारकै तजबिजमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको निर्वाचन नभई प्रधानमन्त्रीको इच्छा र विश्वास बमोजिमको पदावधि हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।