प्रदेश र स्थानीयले पनि सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्छ: पर्यटनमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अभौतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
विद्यमान ऐनमा नै अभौतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार रहेको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । उनले स्थानीयको सहभागिता बिना मुलुकको कुनैपनि सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसक्ने तथ्य पनि स्मरण गराए ।
मन्त्री पौडेलले मुलुकको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफ्नो क्षेत्रमा रहेको अभौतिक सम्पदाहरूको सूचि र अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन् भन्ने अधिकार र कर्तव्यको कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाई आफ्नो क्षेत्रको सम्पदाको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । र सम्बन्धित समुदायको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । किनभने सामुदायिक सहभागिताविना यस्ता प्रकारका अभौतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुन सम्भव छैन । र, संस्कृतिले गर्ने दुई वटा चिज हुन्छ । यसले हाम्रो पहिचानलाई दिलाउँछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई वृद्धि गर्छ यसले । अनि यसले समृद्धिलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले सरकारले समुदायमा आधारित भएर नै सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई अघि बढाउन सक्ने पनि बताए ।
मकालु खबर
