विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विपद् प्रतिकार्य एवं जोखिम नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्राकृतिक विपद् प्रतिकार्यका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनुका साथै मानवीय त्रुटिका कारण उत्पन्न हुने विपद्का सन्दर्भमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विपद्पछि पीडितले समयमै राहत नपाउने अवस्था अझै कायम रहेको भन्दै सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले पहिरोजस्ता घटनामा राहत घोषणा भएपनि वितरण प्रक्रियामा बर्सौँ लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रणाली सुधार्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘थेमेमा ठुलो पहिरो गयो । आहतमा परेका स्थानीयलाई राहत दिने भनियो । तर त्यो राहत पाउनको लागि वर्षौँ वर्ष लाग्छ । राहत पाउने समयसम्म नागरिकले आफ्नो आहत समेत बिर्सिएर धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । राहत भनेको त तत्काल पाउनुपर्ने व्यवस्था हो नि । म विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई के अनुरोध गर्दछु भने पहिले पहिले कुनै विपद्को मूल्याङ्कन गरी क्षति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउन पाँच महिना लाग्ने गरेको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को हामीले विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने स्थानीय निकायलाई हो । स्थानीय तहमा सरकारले कडा अनुगमन गरेर विपद् व्यवस्थापनको लागि अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने दायित्व सिर्जना गर्नसक्यो भने हामी यसमा प्रभावकारी काम गर्नसक्छौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगलागीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए । उनले वन क्षेत्रमा हुने आगलागीमा जनचेतना अभिवृद्धि, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र लापरबाही गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा सन्देश जाने गरी प्रचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने ‘आगलागीका घट्नाहरु धेरै हुने गरेका छन् । यस्ता घटना कम गर्न स्थानीय निकायलाई सक्रिय गराउने कार्य गर्नतिर लाग्नुपर्यो । त्यसपछि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्यो । कसैले चुरोट खाएर जंगलमा आगो लगाएको छ भने त्यसको बारेमा प्रचार धेरै गर्नुपर्यो । उसलाई दिने सजायभन्दा पनि प्रचार अलि बढी भइदियो भने त्यसबाट अरू पनि सतर्क हुन्छन् । सँगसँगै पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

समिति सभापति तथा नेकपा सांसद जयन्तीदेवी राईले विपद्का विषयमा समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगोमा पुर्याएर नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एआईमार्फत नेताहरूको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘यसअघि समितिले विपद् व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशनको पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यस्तै अहिलेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिटो टुंगोमा पुर्याएर नियमन गर्नुपर्ने छ । यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ । अहिले एआईमार्फत नेताहरूको चरित्रहत्या गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । बढ्दो साइबर क्राइम कतै न कतैबाट नियन्त्रण हुनुपर्‍यो ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना र प्राविधिक क्षमतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । साथै सांसदहरूले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०को दुरुपयोगबाट भएका साइबर अपराध रोक्न सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी कानूनी संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।