विद्यार्थी नेताहरू भन्छन्- ‘जनताको आवाज थुन्न विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो’

काठमाडौँ । विश्वविद्यालयमा सरकारले लगाउन खोजेको विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध संविधान विपरीत भएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न लागेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले जनताको आवाज थुन्नको लागि सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाए ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरीत भएको बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ । उनले विद्यार्थी संगठनमामाथीको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गति तथा अन्यायविरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही छिटफुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आईएनजीको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको आरोप लगाए ।

उनकाअनुसार विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध भनेको नेपाली जनताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथिको सीधा आक्रमण हो । उनले विद्यार्थी संगठनको नभई एनजिओ तथा आईएनजीलाई खारेज गर्न माग गरे ।

अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृत आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साललाई लक्षित गर्दै उनले विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो सङ्घर्षको उपलब्धि भएको बताए ।

उनले विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री साहलाई नेपालमा फेरि राणाशासन ल्याउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संग डनको प्रतिबन्ध केवल विद्यार्थी सङ्गठनमाथि मात्रै सीमित नरहेको दाबी गरे । यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उनको दाबी छ ।

उनले वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकोले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर भएको बताए । विद्यार्थी संगठनको प्रतिबन्दलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिबन्धको रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता कुनैपनि हालतमा खोस्न नदिने दाबी गरे ।

सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विद्यार्थी संघसंगठनहरु एकजुट भएका हुन् ।