लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधि थन्किएर बसेका छन्: कार्यकारी निर्देशक डा. केसी

काठमाडौँ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ ।

सोमवार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीकाअनुसार औषधि उत्पादन तथा विक्री वितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नवीकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाईसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्री वितरणमा समस्या भएको उनले बताए ।

उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाईसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ ।

आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा। केसीकाअनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनकाअनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उनले भने ‘औषधि उत्पादनका लागी गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौँ । अहिले ४० वटा गरेका छौँ । हामीसँग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नवीकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् । हामीले आगामी दिनमा जिएमपीको काम गर्दैछौँ । औषधी बनाउँदा सकेसम्म गुणस्तरलाई कायम गर्ने, त्यसको वातावरणलाई ध्यान दिने, मेसिनहरूको अपडेट गराउने, मेसिनको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने छ । अहिले हामीले सिलाजित, मिमिया लगायतका पानीको तत्त्व हुने औषधिलाई यो जिएमपी ढाँचामा लैजान्छौँ । त्यसको लागि हामीले ठेक्का पनि लगाईसकेका छौँ । प्राइभेटहरूमा सबैले जिएमपी सर्टिफिकेट लिए र औषधी सबै जिएमपी सर्टिफिकेट कै चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हामी पनि यसमा जान लागेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामी यसको पूरा गर्छौँ ।’

उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुद पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए ।

उनले सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।