मानव बेचविखनका मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्छः अध्यक्ष मगर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उहाँले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताएका हुन् । उनले अधिकांश मद्धाहरुमा अदालत न्याय निरुपण हुन ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढेको बताए ।

उनले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५१ जना बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु सबैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि कतिको मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको उनको भनाई छ ।

नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचविखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताए । विशेषगरी सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी जोखिममा रहेको उनको भनाई छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको काम सरकारको भएको उनले बताए ।

तर सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष मगरले सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । सरकारबाट प्रयास भइरहेको दाबी गरिएपनि आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले मानव तस्करहरूले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई झुटा प्रलोभनमा पारेर बेचविखन गरिरहेको उल्लेख गरे । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । यसको लागि सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मानव बेचविखन रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी सीमाक्षेत्रमा संघसंस्थाहरूले काम गरिरह पनि अझ सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक कमजोरी नै बेचविखनको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर अभावका कारण मानिसहरू प्रलोभनमा परिरहेको बताए ।

आयोगले सोमवार मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजानिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा मानव बेचनिखनका प्रक्रिया, त्यसको कारण र रोकथामका लागी सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरु उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वालबालिकाहरु बेचविखनमा परेका छन् ।

रोजगारिको प्रभोलनमा पारि नेपालीहरुलाई विदेशमा लगेर अवैध कल सेन्टरमा काम लगाउने, महिलाहरुको डिम्ब तस्करी गर्ने तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा लगाउने गरेको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लामा पठाउने नाममा बालकहरुको तस्करी हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय चिनियाँहरुसंग विवाह गर्ने प्रलोभनमा पनि धेरै नेपालीहरु बेचबिखनमा परको अयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार परम्पारगतसंगै मानव बेचविखनका नयाँ आयामहरु समेत देखिएका छन् ।