प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताए ।

उनले संसद र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताए । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

उनले सरकार र संसदलाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरुको विचार भएपनि सत्तापक्षले बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रश्तुत गरिरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । सहमतिमा पुग्न नसकेका विषयलाई तत्कालको लागि थाती राखेर अघि बढिरहेको महरको भनाइ छ ।

महरले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन शुन्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयलाई थप व्यवस्थित बनाउने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको बताए । हाल सभाको शुन्य समयमा सांसदलाई एक मिनेट मात्र बोल्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सांसदहरुले आफ्नो कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

शुन्य समयमा बोल्नको लागि सांसदलाई प्रदान गरिने समयसीमा बढाउनुपर्ने आफूहरुको मागमा सत्तपाक्षका सांसदहरु उदार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आकस्मिक समयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आफूहरुले लचकता चाहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आकस्मिक समय प्रयोग गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर पूर्वअनुमति र स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको पनि बताए । यस विषयमा पनि सत्तापक्ष सकारात्मक नरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद महरले संसद विधेयक पारित गर्ने प्राविधिक थलो मात्र नभई जनताको भावना, माग र अभिव्यक्तिलाई मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताए । उनले सरकारले संख्यात्मक बहुमतलाई आधार बनाएर संसदलाई लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत सञ्चालन गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

उनले संसद प्रतिपक्षी दलको हुने भन्दै सशक्त र रचनातमक भुमिका खेल्ने बताए । सरकार स्वेच्छाचारी भएको खण्डमा राजनीतिक मुद्दा बनाइ जनतामाझ जाने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले हाल विद्यमान रहेको २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।