नेकपाका नेताहरू भन्छन्- ‘सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ’

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेमा सघाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

शनिवार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरूले सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) सम्बन्धी मामिलामा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि राज्यले निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको बताए ।

उनले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व बताए । २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिए अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । उनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समेत कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरे । उनले कानुन सबैको लागी बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा कानुन बनाएको हो, कालोधनलाई वैध बनाउन पाइँदैन, मनी लाउण्ड्रिङ गर्न पाइँदैन । सरकारले त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नलाई अथवा नियमन गर्नलाई कारबाही गर्नलाई विभाग नै छ, सरकारसँग । अहिले मात्रै गर्न लागेको होइन, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न पाइँदैन, त्यो नियन्त्रण गर्ने, हेर्ने विभाग छ । त्यो सरकारको रेगुलर काम हो । विगतमा पनि ठूलाठूला फाइलहरूमा सरकारले कारबाही गर्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले त्यो काम गर्नैपर्छ, त्यो नियमित काम हो । सरकारले गरेन भने हामी आवाज उठाउँछौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न पाइँदैन, ब्ल्याक मनीलाई ह्वाईट बनाउन पाइँदैन । अहिलेका मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, जुनसुकै सार्वजनिक पदमा बसेका हुन् । सरकारले आफ्नो नियमित कार्य गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । सम्पत्ति छानबिन गर्छ भने हामी २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनमा बसेका सबै उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । एक अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा को रहेछ, कालोधनलाई सेतो बनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले छानबिन होस् । अहिले पनि कालोसूचीमा परेका सांसदहरू ८/१० जना रास्वपाकै छन् भन्ने आएको छ, त्यस्ता कुरा छानबिन होस् । सबैलाई छानबिन होस्, यो र उ भन्न भएन, कानुन सबैलाई बराबर हो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको बनाए अझ राम्रो ।’

नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पत्ति छानबिनको लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । तर त्यसको विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सम्पत्ति छानबिनको लागी म त सधैँ तयार छु, पार्टी पनि तयार छ । विधि पद्धति प्रक्रिया मिलाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।’

नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानबिनको माग उठाउँदै आएको बताए । २०४७ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ । सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानबिन गर्नसक्ने उनले बताए । छानबिन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । छानबिनबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले बताए ।

उनले भने ‘हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ । हामीले पटकपटक संसद्मा नै उपस्थित भएर छानबिन गर्न भनेका छौँ, हामी तयार छौँ, २०४७ सालपछि हामी सांसद मन्त्री जो जो भयौँ, छानबिनको लागि हामी तयार छौँ । कसले छानबिन गर्ने हो, छानबिन गर्न थाले भइहाल्यो नि । सरकारले चाह्यो भने उसले छानबिन गर्नसक्छ, छानबिन गर्न मन लागेको व्यक्तिलाई एउटा एउटा भन्ने हुँदैन, उसले एउटा निश्चित सिष्टम बनाएर प्रक्रियाबाट छानबिन गर्ने हो । छानबिन गर्ने निश्चित कुनै एउटा निकाय पनि हुनुपर्छ । कानुनी हिसाबले सरकारले छानबिन गर्न पाउँछ । छानबिनमा केही गल्ती कमजोरी भेटियो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ ।’

नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्ने बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हामीले पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । जोसुकै होस्, जतिसुकै ठूलो होस्, जुनसुकै दलको होस्, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्छ । त्यसै अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियानलाई पनि राम्रोसँग अगाडी बढाउनुपर्छ, त्यसमा पूर्वाग्रह हुनुहुँदैन । राजनीतिक आग्रह हुनहुँदैन, त्यो रङ्ग देखिनुहुँदैन । साँच्चिकै सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेर जसले अकुत र अवैध सम्पत्ति थुपारेको छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म राजकीय ओहोदामा पुगेको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको लागी उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्छ ।’

नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि अनुसन्धान राजनीतिक क्षेत्रमै मात्रै सीमित हुन नहुने बताए । उनले व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत सबै क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सुशासनका लागि सबै तह र क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । नत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लाग्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्ता धेरै चीजहरूको फाइल खोल्ने कामको सुरुवात गर्नुभएको थियो । अहिलेको सरकारले त्यो कुरालाई निरन्तरता दियो भने कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । राजनीतिक दलभित्रका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, व्यापारी, पत्रकार, प्रहरी, सेना, न्यायालय हरेक क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु गरेर बनाएको प्रचार राम्रो कुरा होइन । समग्र देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो भने सबै तह तप्कालाई प्राईभेट सेक्टरलाई पनि र सरकारी सेक्टरलाई पनि, राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई पनि मनी लाउण्ड्रिङको दायरमा ल्याउन जरुरी छ । यो सुशासनको लागी सधैँ स्वागतयोग्य हुनेछ तर सुशासनको नाममा राजनीतिक दल वा अरू कसैमाथि पूर्वाग्रह राख्ने र कसैलाई छुट दिने काम गर्न थालियो भने त्यसको विरोध हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गरे ।