एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

बस्नेतविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोपमा अनुसन्धान नै नभएको दाबी गर्दै एक महिलाले रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशव अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको आदेशमा पूरक जाहेरीका आधारमा पक्राउ अनुमति माग गरिएको र सो सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १६ गते आदेश भइसकेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिएको उल्लेख छ । त्यसैले निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

पीडितले आफूमाथि जबर्जस्ती करणी र डाँका चोरी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । तर सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै २०७९ सालमै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको पहिलो रिट उच्च अदालतले २०८० भदौमा नै खारेज गरिसकेको थियो ।

पछि पीडितले २०८१ कात्तिक ६ गते थप प्रमाणसहित पूरक जाहेरी पेस गरेकी थिइन् । यद्यपि सरकारी वकिल कार्यालयले अस्पतालका कागजातलगायतका प्रमाणबाट पनि कसुर पुष्टि नदेखिएको भन्दै २०८१ माघ २० गते पुनः कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय बदर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै पीडितले पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जसलाई अदालतले यसपटक पनि खारेज गरेको हो ।