विवादमा कार्की आयोग प्रतिवेदन – अनलाइन मिडियाबाट सार्वजनिक, पारदर्शितामाथि प्रश्न

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको छानबिन गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनु अघि नै अनलाइन मिडियामार्फत् बाहिरिएको घटनाले यति बेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन न त नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, न त कुनै सम्बन्धित निकायले यसको आधिकारिकता पुष्टि गरेको अवस्था छ । तर, यसअघि नै एक अनलाइन मिडियाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यसको प्रक्रिया र विश्वसनीयतामाथि बहस चर्किएको हो ।

सामान्यतः यस्ता संवेदनशील प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णयपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने प्रचलन छ । तर यस पटक सो प्रक्रिया पालना नभई प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको देखिँदा राज्यका निकायहरूबिच समन्वय अभाव भएको संकेत देखिएको छ ।

सरकारी स्रोतहरूकाअनुसार प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामै रहेको र यसबारे अन्तिम निर्णय नभइसकेको अवस्था रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदनको सामग्री बाहिर आउनु प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई गोपनीयता उल्लंघनसमेत हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कानुनी तथा प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार, “सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । कुनै मिडियामार्फत आधिकारिक पुष्टि बिना सामग्री सार्वजनिक हुनु नीतिगत रूपमा गलत अभ्यास हो ।” उनीहरूले यस घटनाले सूचना व्यवस्थापन र सरकारी अनुशासनमा कमजोरी देखाएको औँल्याएका छन् ।

यसैबीच, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनलाइन मिडियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्रोतको विश्वसनीयता पुष्टि नगरी संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक गर्दा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रभित्रैबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । यस्तो घटनाले आम नागरिकमा अन्योल पैदा गर्नुका साथै राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पारदर्शिता आवश्यक भए पनि त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रिया स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यति बेला सरकारले यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन कसरी बाहिरियो भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता संवेदनशील दस्तावेजहरू सार्वजनिक गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र कडाइका साथ प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । अहिलेको अवस्थामा भने उक्त प्रतिवेदनको आधिकारिकता र यसको वास्तविक सन्दर्भबारे अन्योल कायमै रहेको छ ।